Why was there no discussion on the 'Reservation Resolution' by allowing the opposition to speak?

कांद्याच्या निःशुल्क आयातीस परवानगी देऊन मोदी सरकार कांदा ऊत्पादक बळीराजास देशोधडीस लावत आहे – गोपाळदादा तिवारी

महाराष्ट्र राजकारण
Spread the love

पुणे – कांदा ऊत्पादक शेतकरी (onion producer Farmer) पडत्या भावामुळे मुळात नुकसानीत होता. त्यास पुरेशी सबसिडी सरकार पुरेसा काळ देऊ शकले नाही. मात्र जेंव्हा त्यास निर्यातीद्वारे नुकसान भरुन येण्याजोगे दर मिळण्याची परिस्थिती तयार होताच सरकारने ४०% निर्यात शुल्क (Export Charges) लावुन शेतकऱ्यांना निर्यातीद्वारे मिळणाऱ्या दरापासुन देखील वंचित ठेवले. तर आता निःशुल्क आयातीस (free of charge Import) परवानगी देऊन देशातील कांदा ऊत्पादक बळीराजास देशोधडीस लावण्याचे काम मोदी सरकार (Modi Govt.) करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी (Gopaldada Tiwari) यांनी केला आहे. (Modi government is demoralizing the onion producer Farmer)

 अफगाणीस्तान मधील कांदा आज अमृतसर मार्केट मध्ये आल्यामुळे कांद्याचे भाव आणखीन कोसळण्यास सुरवात झाली आहे. निःशुल्क आयातीस परवानगी देऊन देशातील कांदा ऊत्पादक बळीराजास देशोधडीस लावण्याचे काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.

ग्राहकांना कांदा मुळात (कौटुंबिक गरजेच्या) एकुण भाजी पाल्याच्या सु १०-१५ % इतकाच् लागतो ही वास्तवता आहे. मात्र तेवढेच ‘कांदा उत्पादन’ शेतकऱ्यास मात्र त्याच्या उपजीवीकेचा आधार ठरतो.

बळीराजा शेतकऱ्यांस दुप्पट मोबदल्याची धोषणा करणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात मात्र तारणहार ठरण्या ऐवजी मारक ठरत असुन,कांदा खरेदी करण्सास देखील सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.

पुर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी कांदा संकट हस्तक्षेप व सहाय्यक योजना राबवल्या,  महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशनद्वारे कांद्याची वर्गवारी न करता २० ते ७० मीमी आकाराच्या सर्व प्रकारच्या कांद्यांची सरसकट खरेदी करून शेतकऱ्यांना जगवण्याचे काम केले. व त्यामुळेच पुर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी राबवलेल्या घोरणांमुळे २०१४ पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आल्याचे पहायला मिळत आहे तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात महटले आहे.

शेतीविषयक उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत ‘एक हाती कार्पोरेट घराण्यांची मक्तेदारी’ रहावी म्हणून “काँट्रॅक्ट फार्मिंग” राबवून, शेतकऱ्यांस शेतमजुर करण्यासाठीचे विधेयक शेतकऱ्यांनी केलेल्या सत्साग्रही आंदोलनांनुळे मागे घ्यावे लागले. त्याची सल मोदी – शहांच्या भांडवलदार धार्जीण सरकारला होते व त्यामुळे शेतकरी उध्वस्त करण्याची कट – कारस्थाने हे भाषणजीवी सरकार करत असल्याची तीव्र टिका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *