२२-२३ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री वादग्रस्त ठरविल्या गेलेल्या वास्तूमध्ये श्रीरामचंद्रांची बालमूर्ती(Infant idol of Sri Ramachandra) प्रकट झाल्याच्या घटनेनंतर अयोध्येतील एक वकील आणि हिंदू महासभेचे (Hindu Mahasabha) पदाधिकारी ठाकूर गोपालसिंग विशारद ( Thakur Gopal Singh Visharad) यांनी १६ जानेवारी १९५० रोजी आपला दर्शन व पूजा पाठाचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी फैजाबाद न्यायालयात (Faijabad Court) अर्ज दाखल केला. अयोध्येशी संबंधित स्वातंत्र्यानंतरचा हा न्यायालयीन पहिला दावा होता. श्री.विशारद यांची मागणी मान्य करून त्या इमारतीतील रामाच्या व अन्य मूर्ती दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत हटवू नयेत व त्या काळात मूर्तीचे दर्शन घेण्यापासून, पूजा करण्यापासून कोणा भक्ताला रोखू नये असा अंतिम मनाई आदेश न्यायालयाने दिला, हा आदेश उच्च न्यायालयानेही कायम केला. याप्रकारे सन १९५० साली वादग्रस्त ठरविल्या गेलेल्या रामजन्मभूमीवरील ( Ram Janmabhoomi) मूर्तींच्या पूजा पाठाचा व दर्शनाचा हक्क मिळवण्यासाठी हिंदूंच्या बाजूने न्यायालयात दावा दाखल झाला.
पुढच्या काळात दिगंबर आखाड्याचे प्रमुख महंत रामचंद्र दास परमहंस यांनी ५ डिसेंबर १९५० रोजी न्यायालयात आणखी एक दावा दाखल केला. पुढच्या काळात विश्व हिंदू परिषदेने स्थापन केलेल्या रामजन्मभूमी न्यास अयोध्या या संस्थेचे ते अध्यक्ष होते. अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई लढत रामजन्मभूमी मुक्तीसाठी झालेल्या सगळ्या आंदोलनामध्ये महंत रामचंद्र दास परमहंस अत्यंत सक्रिय होते.
अयोध्येतील निर्मोही आखाड्याने सन १९५९ मध्ये त्या परिसरातील मंदिराचे व्यवस्थापन आपल्या आखाड्याकडे प्राचीन काळापासून आहे असा दावा फैजाबाद न्यायालयात दाखल केला, अशा प्रकारे हिंदू समाजाच्या वतीने भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एकामागून एक दावे दाखल झाले.
सन १९६१ मध्ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने देखील कोर्टामध्ये दावा दाखल करून ती जागा मशिदच असल्याचा दावा केला. मुसलमानांकडून दाखल केला गेलेला हा एकमेव दावा होता. डिसेंबर १९४९ च्या घटनांचा संदर्भ देत तब्बल १२ वर्षानंतर हा दावा दाखल केला होता. ही वादग्रस्त इमारत म्हणजे बाबर बादशहाने ४३३ वर्षांपूर्वी बांधलेली मशीद असून मुसलमान तिचा वापर करीत होते व तिच्या आजूबाजूच्या परिसरात मुसलमानांची दफनभूमी होती असा दावा करून सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ यु.पी. यांनी २२ डिसेंबर १९४९ पूर्वीची स्थिती परत आणावी, तेथील मूर्ती हटवून मालमत्ता आमच्या ताब्यात द्यावी अशी मागणी या दाव्याद्वारे केली होती. अशाप्रकारे अयोध्येचा प्रश्न आता न्यायालयात दाखल झाला व न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली. मधल्या काळात न्यायालयाने काही आदेशही दिले, परंतु तत्कालीन सरकारने हिंदू-मुस्लीम यांच्यात वाद नको म्हणून ती जागा वादग्रस्त ठरवून त्या जागेमध्ये कोणालाही जाण्यास बंदी घातली.
सन१९३४ पासून मुस्लिम समाज तर तेथे नमाज पढायलादेखील येत नव्हता व हिंदूंना तर पूजादर्शन करणेही बंद झाले होते. ती वादग्रस्त जागा मुक्त व्हावी व तेथे राममंदिर व्हावे यासाठी अयोध्येच्या परिसरातील साधू, संन्यासी, बैरागी व संत-महंत यांनी सातत्याने वेगवेगळी संमेलने घेऊन आग्रह धरला, परंतु ही जागा मुक्त होत नव्हती.
सन १९८३ साली उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथे एक हिंदू संमेलन झाले. त्या संमेलनात हिंदू समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. आजपर्यंत राजकीय मंडळी अशा संमेलनात सहभागी झालेली नव्हती. परंतु या संमेलनामध्ये २० वर्षाहून अधिक काळ केंद्रीय मंत्री राहिलेले व दोन वेळा भारताचे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून ज्यांनी काम केले असे श्री.गुलजारीलाल नंदा व उत्तर प्रदेशातील सरकारमध्ये मंत्री असणारे श्री.दाऊदयाल खन्ना या संमेलनास उपस्थित होते. या संमेलनाने रामजन्मभूमीमुक्ती संघर्षाला खऱ्या अर्थाने एक वेगळे वळण मिळाले.
संकलन – डॉ.सचिन वसंतराव लादे, पंढरपूर.
मो.क्र.७५८८२१६५२६
