पुणे–दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथवा संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह व केंद्रीय रस्ते वाहतूक कमंत्री नितीन गडकरी यांच्यापैकी कुणी पुढे आले, तर ही कोंडी फुटू शकेल, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केले,.
एका कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. पवार म्हणाले, नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात मागच्या अनेक दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत अद्यापहि तोडगा द्रुष्टीपथात नाही. म्हणून ही कोंडी फोडण्याकाfरता स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घ्यावा. वरिष्ठ मंत्र्यांना पुढे केले, यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. तसेच अशा नेत्यांना पुढे केल्यास आंदोलक नेत्यांनीही याबाबत मार्ग काढण्यासाठी चर्चेकरीता बसण्याची गरज आहे.
शेतकरी आंदोलकांवर रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले गेले, तारेचे कुंपण घालण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर अशाप्रकारची देशात अतिटोकाची भूमिका कधीहि घेतली गेली नव्हती. त्यातून सरकारचा दृष्टिकोन दिसून येतो. पण अन्नदाता जेव्हा अशाप्रकारे रस्त्यावर बसतो, तेव्हा त्याबद्दल सामंजस्य दाखवण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी नेतृत्वाने पुढाकार घेण्याची गरज असताना शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत. जो शेतकरी आपल्याला अन्नधान्य पुरवतो, त्याच्याबद्दल काहि-बाहि बोलणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाहि. शेतकर्‍यांना कधी खलिस्तानी, कधी अतिरेकी म्हणतात, हे योग्य नाहि. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपहि पवार यांनी केला.
राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा
मला कोणी मध्यस्थी करायला सांगितलेले नाही. मी मध्यस्थी कशाला करावी, असेही कोणी सुचवलेले नाही . एवढे दिवस कष्टकरी वर्ग थंडी, पाण्याच्या विचार न करता रस्त्यावर बसला आहे. याचा अर्थ त्याच्याबद्दल देशात सहानुभूती आहे आणि देशाच्या बाहेरही त्याच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त व्हायला लागली आहे. हे फारसे चांगले नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. माझ्या पत्रात असा उल्लेख आहे, की या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, कारण शेती हा राज्यांचा विषय आहे, असेही पवार यांनी नमूद केले.
