जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत सध्या एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोडी आकार घेत आहे, जिथे भारतीय रुपया आता केवळ भारताच्या व्यापारापुरता मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाच्या अस्तित्वासाठी कळीची भूमिका बजावताना दिसत आहे. पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या कडक निर्बंधांमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींनंतर, रशियाने आता बांगलादेशसोबतचा आपला द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपयामध्ये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे पाऊल केवळ डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नसून, भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. रशियाने हा विचार अशा वेळी केला आहे जेव्हा डॉलरमधील व्यवहार रोखले गेले आहेत आणि चिनी युआन हा पर्याय देखील पूर्णपणे व्यवहार्य ठरलेला नाही.
रशियावर पाश्चात्य निर्बंधांचा इतिहास जुना आहे, ज्याची सुरुवात २०१४ मध्ये क्रिमियाच्या विलीनीकरणानंतर झाली होती, मात्र २०२२ मध्ये युक्रेनमधील लष्करी कारवाईनंतर या निर्बंधांनी अधिक तीव्र रूप धारण केले. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांनी रशियन बँकांना जागतिक आर्थिक प्रणालीपासून तोडले असून डॉलर आणि युरोमधील व्यवहार करणे रशियासाठी अशक्यप्राय केले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रशियाने स्वतःचे चलन असलेल्या ‘रुबल’चा विस्तार केला, चीनसोबत युआनमध्ये व्यापार वाढवला आणि आता त्यांची नजर भारतीय रुपयावर स्थिरावली आहे.
बांगलादेशमधील वृत्तानुसार, रशियाने बांगलादेशसोबतचा व्यापार रुपयामध्ये करण्याची विनंती केली असून, या प्रस्तावावर या वर्षाच्या अखेरीस बांगलादेश-रशिया आंतरसरकारी आयोगाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावामध्ये केवळ रुपयामध्ये व्यापार करणेच समाविष्ट नाही, तर एक समर्पित पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे आणि रशियन बँकेला बांगलादेशात शाखा उघडण्याची परवानगी देणे यांसारख्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. जरी भारताने यावर अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी, हे वृत्त रुपयाच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे संकेत देत आहे.
रशियाने रुपयाचीच निवड करण्यामागे एक ठोस कारण म्हणजे भारत आणि बांगलादेश यांच्यात आधीपासूनच असलेला व्यापार करार. २०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि बांगलादेश बँक यांच्या पाठिंब्याने द्विपक्षीय रुपया सेटलमेंट यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली थी. रशियासाठी हे एक आधीच सिद्ध झालेले मॉडेल आहे, ज्यामुळे त्यांना नवीन प्रणाली तयार करण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा वापर करणे सोपे जाणार आहे. या प्रस्तावामागील सर्वात मोठे आणि तातडीचे कारण म्हणजे रुपपूर अणुऊर्जा प्रकल्प (Rooppur nuclear power plant). बांगलादेशवर या प्रकल्पासाठी रशियाचे अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. पाश्चात्य निर्बंधांमुळे बांगलादेशला ही कर्जाची परतफेड रशियाला करणे कठीण झाले आहे. सध्या हा पैसा रशियाच्या नावाने बांगलादेशमधील ‘सोनाली बँक’ खात्यात जमा केला जात आहे, पण तो रशियापर्यंत पोहोचू शकत नाही, ज्यामुळे परतफेडीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
यापूर्वी हा व्यवहार चिनी युआनमध्ये करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु बँकांनी संभाव्य पाश्चात्य निर्बंधांच्या भीतीने त्यास नकार दिला. आता रशियाला वाटते कि भारतीय रुपया हा एक कार्यक्षम आणि व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो. ही घडामोड केवळ दोन देशांपुरती मर्यादित नसून ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या त्या मोठ्या मोहिमेचा भाग आहे, ज्यामध्ये सदस्य देश डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपापल्या राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवण्यावर भर देत आहेत. रशिया या कल्पनेचा मोठा पुरस्कर्ता असला तरी, भारताची भूमिका मात्र संतुलित आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाच्या वापराला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, परंतु डॉलरला पूर्णपणे पर्याय म्हणून उभे करण्याची कोणतीही आक्रमक मोहीम भारताने चालवलेली नाही.
या प्रस्तावामुळे आगामी काळात पाश्चात्य देशांकडून या व्यवहारांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, पाश्चात्य देशांचा ढोंगीपणाही येथे स्पष्टपणे दिसून येतो, कारण एकीकडे ते जगाला रशियाला वाळीत टाकण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे स्वतः रशियन युरेनियम, खते आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी सुरूच ठेवतात. सध्या रशियाचा हा प्रस्ताव केवळ चर्चेच्या पातळीवर असला तरी, जर तो प्रत्यक्षात आला, तर जागतिक व्यापारात रुपयाचे स्थान अधिक बळकट होईल आणि भारतीय रुपया खऱ्या अर्थाने जागतिक चलनाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकेल.
