नवी दिल्ली: देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. खाजगी बस ऑपरेटरना इलेक्ट्रिक बसेस (ई-बसेस) स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार सुमारे १२,००० कोटी रुपयांची एक नवीन प्रोत्साहन योजना तयार करत आहे,,. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील खाजगी क्षेत्रातील बस ताफ्याचे विद्युतीकरण करणे हा असून, त्याद्वारे वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावित योजनेमध्ये खाजगी चालकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी व्याज सवलत (Interest Subvention), आंशिक क्रेडिट गॅरंटी आणि थेट भांडवली अनुदानासारख्या (Capital Subsidy) महत्त्वाच्या सवलतींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे,.
या योजनेच्या माध्यमातून बँकांसाठी असलेली कर्जाची जोखीम कमी करण्यासाठी आंशिक क्रेडिट गॅरंटी दिली जाणार आहे, ज्यामुळे बँका खाजगी चालकांना इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी अधिक आत्मविश्वासाने कर्ज देऊ शकतील,. तसेच, व्याजामध्ये ३ ते ५ टक्क्यांची सवलत मिळाल्यामुळे वित्तपुरवठा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे खाजगी ऑपरेटरसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक परवडणारे आणि सोपे होणार आहे,. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक बसच्या वापराला अधिक गती देण्यासाठी टोल शुल्क आणि वाहन नोंदणी शुल्कातही पूर्णपणे माफी देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, ज्याचा अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे,.
सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट पुढील १० वर्षांच्या कालावधीत देशातील रस्त्यांवर सुमारे ५०,००० इलेक्ट्रिक बसेस उतरवण्याचे आहे,. या योजनेसाठी लागणारा निधी पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाण्याची शक्यता असून, या सरकारी पुढाकारामुळे इलेक्ट्रिक बस क्षेत्रात सुमारे ७०,००० ते ८०,००० कोटी रुपयांची प्रचंड खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होईल, असा अंदाज अधिकृत सूत्रांनी व्यक्त केला आहे,. ही नवीन योजना ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ (PM E-Drive) कार्यक्रमाच्या प्रारूपावर आधारित असेल, जी सध्या सरकारी संस्थांच्या १३,८०० ई-बसेस खरेदीला प्रोत्साहन देते,. तसेच ही योजना ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेला पूरक ठरेल, ज्या अंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे आधीच १०,००० ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत,.
स्वच्छ गतिशीलतेला चालना देण्यासाठी सरकारने केवळ खाजगी बसेसवरच लक्ष केंद्रित केलेले नाही, तर इतर क्षेत्रांतही मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी ९,५८५ कोटी रुपयांच्या दोन वर्षांच्या स्वतंत्र योजनेला मंजुरी दिली आहे,. या योजनेचा फायदा एनसीआरमधील सुमारे १.९१ लाख ट्रक मालक आणि १६,३२९ बस मालकांसह एकूण २.०७ लाख वाहन मालकांना होणार आहे,. केंद्र सरकारच्या या १२,००० कोटींच्या नवीन योजनेमुळे भारतातील खाजगी वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याची आणि शाश्वत भविष्याकडे वेगवान वाटचाल करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
