प्लास्टिकमुक्तीकडे भारताची ऐतिहासिक वाटचाल : ‘एक राष्ट्र, एक अभियान’

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारताने प्लास्टिक प्रदूषणाविरोधात एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ‘एक राष्ट्र, एक अभियान: प्लास्टिक प्रदूषण संपवा’ (One Nation, One Campaign: End Plastic Pollution) ही मोहीम केवळ प्लास्टिक बंदीपुरती मर्यादित नसून, पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब करण्यास, एकल-वापर प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यास आणि प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करणारे एक व्यापक जन-आंदोलन आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (Swachh Bharat Abhiyan) अंतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिक सहभागातून प्लास्टिकमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्याचा सरकारचा दृढनिश्चय यातून स्पष्ट दिसतो. ‘मिशन लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्नमेंट’ (Mission LiFE) (Mission LiFE – Lifestyle For Environment) या उपक्रमाचा हा अविभाज्य भाग असून, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.

प्लास्टिक प्रदूषणाचे गंभीर आव्हान

आज प्लास्टिक प्रदूषण हे जागतिक स्तरावर एक गंभीर पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक आव्हान बनले आहे, आणि विशेषतः भारतात त्याची तीव्रता अधिक आहे. भारतातील औपचारिक कचरा व्यवस्थापन प्रणालींची मर्यादित उपलब्धता आणि अनौपचारिक कचरा क्षेत्रावरील मोठ्या अवलंबित्व यामुळे प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर आव्हान बनले आहे. देशातील अनौपचारिक कचरा क्षेत्र दरवर्षी ४.७ दशलक्ष टन प्लास्टिक हाताळते, तर सार्वजनिक कचरा प्रणाली केवळ ०.२ दशलक्ष टन हाताळते. यामुळे पर्यावरणात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक प्रदूषण होते, आणि समुद्रात पोहोचणारे ९० टक्के प्लास्टिक अनेक प्रमुख नद्यांमधून प्रवाहित होते.

मानवी आरोग्यावरही याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. पाण्याच्या स्रोतांमध्ये आणि अन्नसाखळ्यांमध्ये मायक्रोप्लास्टिकच्या उपस्थितीमुळे श्वसन आणि प्रजनन प्रणालींवर परिणाम, कर्करोग, फुफ्फुस आणि स्त्रियांच्या वंध्यत्वाची वाढलेली शक्यता, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोग, मधुमेह आणि लठ्ठपणा यांचा समावेश आहे. प्लास्टिकमध्ये असलेले विषारी घटक मानवी शरीरात प्रवेश केल्यावर ऊतींमध्ये जमा होऊ शकतात. भारतात सुमारे १.५ दशलक्ष कचरा वेचक, ज्यात बहुसंख्य महिला आणि मुले आहेत, विषारी रसायनांच्या थेट संपर्कात येतात, ज्यामुळे त्यांना श्वसनाचे आजार आणि इतर आरोग्य समस्यांचा धोका असतो.

मोदी सरकारची धोरणात्मक पाऊले

भारतातील प्लास्टिक प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक धोरणात्मक पाऊले उचलली आहेत:

• प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ आणि सुधारणा (Plastic Waste Management Rules, 2016 and Amendments): या नियमांनुसार प्लास्टिक कॅरी बॅग व शीटची किमान जाडी वाढवण्यात आली, ग्रामीण भागांनाही हे नियम लागू करण्यात आले आणि ‘वाढीव उत्पादक जबाबदारी’ (EPR) (Extended Producer Responsibility – EPR) अंतर्गत उत्पादकांसाठी त्यांच्या उत्पादनांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन बंधनकारक करण्यात आले. २०१८, २०२१ आणि २०२२ मध्ये या नियमांमध्ये सुधारणा करून मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिकच्या अंमलबजावणीला अधिक स्पष्टता देण्यात आली.
• १ जुलै २०२२ पासून एकल-वापर प्लास्टिकवर देशव्यापी बंदी (Nationwide ban on Single-Use Plastic from July 1, 2022): ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) च्या प्रेरणेने, कमी उपयुक्तता आणि अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली. यात इअर बड्स, स्ट्रॉ, प्लेट्स, कप, चमचे, सजावटीचे थर्मोकोल, मिठाईचे पॅकिंग फिल्म्स आणि १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे बॅनर यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना या संक्रमणात मदत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
• ‘RRR’ मॉडेल आणि १००% पुनर्वापर लक्ष्य (‘RRR’ Model and 100% Recycling Target): पंतप्रधानांनी २०१८ मध्ये एकल-वापर प्लास्टिकच्या निर्मूलनाचे आवाहन केले. तेव्हापासून भारताने एकल-वापर प्लास्टिकवर बंदी लागू केली आणि प्लास्टिक कचऱ्याच्या प्रक्रियेचे कायदेशीर बंधन घातले. यामुळे आजपर्यंत सुमारे ३० लाख टन प्लास्टिक पॅकेजिंगचे अनिवार्य पुनर्वापर घडून आले आहे. सरकार ‘स्वच्छ भारत अभियान’ (Swachh Bharat Abhiyan) अंतर्गत RRR (Reuse, Reduce, Recycle) (Reuse, Reduce, Recycle) मॉडेलच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देत आहे. २०२३-२४ पर्यंत १०० टक्के पुनर्वापराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, उत्पादन प्रक्रियेत १५-२० टक्के पुनर्वापरित प्लास्टिकचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

राज्यस्तरीय अंमलबजावणीचे प्रेरणादायी उदाहरण

केंद्रीय धोरणांच्या जोडीला राज्यांनीही सक्रिय भूमिका बजावली आहे. ३४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्लास्टिक कॅरी बॅग आणि/किंवा विशिष्ट एकल-वापर प्लास्टिक वस्तूंवर पूर्ण किंवा आंशिक बंदी घालण्यासाठी अधिसूचना/आदेश जारी केले आहेत.

• सिक्कीम (Sikkim): १९९८ मध्ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालणारे सिक्कीम पहिले राज्य ठरले. २०१६ मध्ये, राज्य सरकारने शासकीय कार्यालये व कार्यक्रमांमध्ये पॅक्ड पाण्याचा वापर आणि स्टायरोफोम-थर्मोकोलपासून बनवलेल्या डिस्पोजेबल वस्तूंवर बंदी लागू केली.
• महाराष्ट्र (Maharashtra): एकल-वापर प्लास्टिकविरोधात ठोस पाऊले उचलणाऱ्या आघाडीच्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे. २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेली राज्यव्यापी बंदी व्यापक स्वरूपात आणि ठोस पद्धतीने अंमलात आणली. २०२२ मध्ये काही व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन या बंदीत सुधारणा करण्यात आली, ज्यात विघटनशील प्लास्टिकला अटींसह परवानगी देण्यात आली.

सामूहिक सार्वजनिक सहभाग आणि जागरूकता

सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या गेलेल्या मोहिमांमुळे प्लास्टिकच्या पर्यावरणीय धोक्यांबद्दल जागरूकता वाढली आहे. केदारनाथमध्ये सुरू केलेली डिजिटल डिपॉझिट रिफंड सिस्टीम (DRS) (Digital Deposit Refund System – DRS) प्लास्टिक कचऱ्याच्या जबाबदार विल्हेवाटीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे २० लाख प्लास्टिक बाटल्यांचा पुनर्वापर झाला आहे. CPCB तक्रार निवारण ॲप (CPCB Grievance Redressal App) आणि ‘प्रकृती’ शुभंकर (Prakriti Mascot) सार्वजनिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहेत.

त्रिपुरातील कमालपूर नगरपंचायतीने (Kamalpur Nagar Panchayat) कंपोस्टेबल बॅग सादर केल्या, तर पटियाला येथील प्लास्टिक पुनर्वापर केंद्र (PRF) (Patiala Plastic Recycling Facility – PRF) कमी मूल्याच्या मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक (MLP) (Multi-Layered Plastic) कचऱ्याचे रूपांतर टिकाऊ चिपबोर्डमध्ये करते. ‘स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’ (Swachh Sagar, Surakshit Sagar) मोहिमेने १ हजार ५०० किमी किनारपट्टी स्वच्छ करण्यासाठी २ लाखहून अधिक स्वयंसेवकांना एकत्र आणले. तामिळनाडूतील मच्छीमार गावांमधील महिला बचत गट आणि लक्षद्वीपमधील बेटांवरील रहिवासी प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत.

निष्कर्ष

प्लास्टिक प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णायक आणि दूरदृष्टीपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. केवळ बंदी घालून न थांबता, पर्यावरणपूरक पर्यायांना सक्रिय प्रोत्साहन, अंमलबजावणी यंत्रणेला बळकटी, आणि जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करून, एक व्यापक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन राबवण्यात आला आहे. सरकार शहरी स्थानिक संस्थांना आधुनिक संसाधने आणि प्रशिक्षण देऊन सक्षम करत आहे, तर अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना औपचारिक कचरा व्यवस्थापनात सहभागी करून, सामाजिक समावेशकता वाढवली आहे. लघु व मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि टिकाऊ पर्यायांकडे वळण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाचीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी, व्यवहार्य पर्यायांची उपलब्धता आणि ‘स्वच्छ भारत’ (Swachh Bharat) संकल्पनेशी सुसंगत जनजागृती मोहिमा राबवून देशाला प्लास्टिकमुक्त बनवण्याचा निश्चय दृढपणे पुढे नेला जात आहे. ही केवळ पर्यावरण रक्षणाची मोहीम नाही, तर एक नवभारत घडवण्याचा दृढ संकल्प आहे.