पुणे – ‘मराठी भाषे’ला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली प्रा. रंगनाथ पठारे यांचे अघ्यक्षतेखाली समिती नेमुन, त्या अहवालावर चर्चा घडवुन २०१४ मध्येच् केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र, केंद्रात १० वर्षे सत्तेवर असतांना भाजप शिर्ष नेतृत्वास मराठी भाषेचे प्रेम दाटून आले नाही, तर आज केवळ सत्ता जाणार या धास्तीने त्यांना मराठी भाषा आठवली व अभिजात दर्जा देण्याचे पुण्य केले असल्याची टीका काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
राज्याच्या ईतिहासात सर्व प्रथम महाराष्ट्राची मातृभाषा, लोकभाषा व राजभाषा असलेल्या ‘मराठी भाषेचा’ वेगळा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचे क्रांती कारक पाऊल काँग्रेस राजवटीत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे कारकिर्दीत (२०१० मध्ये) पार पडले व ‘मराठी भाषा विभागाचे स्वतंत्र मंत्रालय’ निर्माण करून, ते खाते तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबांनी स्वतः कडे ठेवले. एवढेच नव्हे तर ‘मराठी भाषा’ शब्द – कोशाचे विविध खंडात संगणकावर (अपलोड) उपलब्ध करून देण्याची सुरवात देखील त्यांचेच काळात सुरु झाली. त्यांनी प्राकृत भाषा संगणकावर आणण्यासाठी मोठे संशोधन करून, मराठी भाषा संगणकावर आणली.
स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना मराठी ‘साहित्य संस्कृती मंडळाची’ स्थापना केली व नंतर श्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठी भाषा विकसीत करण्या पासुन ते केंद्र सरकार’कडे मराठी भाषेस अभिजात दर्जा देणे बाबतचा प्रस्ताव दाखल करेपर्यंतचे कार्य निश्चितच गौरवास्पद आहे.
त्यांचे कारकिर्दीत, इ ११वी पासून “भौतिक शास्त्र” विषयाची ‘मराठी भाषेत’ पुस्तके प्रकाशीत करण्याचे आदेश” देखील पृथ्वीराज बाबा यांचे नेतृत्वातील मंत्रीमंडळाने शिक्षण विभागास दिले.
राज्य सरकारचा हा निर्णय जाहीर झाल्यावर पुणे शहरातील “समर्थ मराठी संस्थे तर्फे (मराठी काका प्रा. अनिल गोरे व मी) असे आम्ही दोघांनी पुढाकार घेऊन” तातडीने इ ११ / १२ वा “भौतिक शास्त्र शाखेची” पुस्तके मराठीत छापून घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा यांचे शुभहस्ते पुणे सर्कीट हाऊस येथे प्रकाशीत देखील केलीं.
या घटनांचा मागेवा घेतला तर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण यांचे मराठी भाषा प्रत्यक्ष राज्यात ही विकसीत होण्यापासुन ते अभिजात दर्जा मिळणे करीता, केंद्र सरकार कडे प्रस्ताव दाखल करे पर्यंतच्या वाटचालीत योगदान अतुलनीय आहे ते दुर्लक्षीत करता येणार नाही.
प्रा पठारे, स्व. हरी नरके, इ. चे योगदान देखील अविस्मरणीय असल्याचेही सांगितले. राज्यातील राजसभा सदस्या सौ. रजनीताई पाटील यांच्यासह इंडीया आघाडीच्या नेत्यांनी संसदेत व संसदेबाहेर मराठी अभिजात प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी वेळोवेळी दखल पात्र मागणी केली. आज ‘त्याच प्रस्तावाला’ मान्यता देण्याबाबत गेली १० वर्षे राज्यातील मराठीजनांनी लक्षावधी पत्रे पंतप्रधान मोदी कार्यालयाकडे धाडली, आंदोलनात्मक मागण्या निवेदने व ठराव केंद्राकडे पाठवले व तब्बल १० वर्षा नतर ‘मराठी भाषेला केंद्राने अभिजात दर्जा देऊन’ आपले कर्तव्यरुपी सोपस्कार पार पाडलेत त्या बद्दल जाहीर धन्यवाद.
केंद्रात १० वर्षे सत्तेवर असतांना भाजप शिर्ष नेतृत्वास मराठी भाषेचे प्रेम दाटून आले नाही, तर आज केवळ सत्ता जाणार या धास्तीने त्यांना मराठी भाषा आठवली व अभिजात दर्जा देण्याचे पुण्य केले असल्याची पुस्ती देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी जोडली.
