मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंच्यायतींच्या कोरोनाच्या संकटामुळे घेणे अशक्य असल्याचे कारण सांगून राज्य शासनाने अशा ग्रामपंच्यायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून राजकारण सुरु झाले असतानाचा जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून ग्रामविकास विभागाने घटनाबाह्य परिपत्रक काढून जनतेची दिशाभूल केली, असा आरोप केला होता. तसेच, जर हा निर्णय झाला तर आंदोलन करु, असा इशाराही अण्णा हजारे यांनी दिला होता. त्यावर आता स्वत: ग्रामविकास मंत्र्यांनी पत्राद्वारे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
राज्यातील गावं समृध्द करण्यासाठी आपल्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. याविषयी लवकरच तुमच्याशी चर्चा करणार आहोत. तसेच, प्रशासकाच्या निर्णयाबाबतही भेटीच्या वेळी सविस्तर माहिती देईन, असंही मुश्रीफ यांनी अण्णा हजारे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय शासनाला करावा लागला असल्याचेही मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
त्र्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणूका घेता येत नाहीत, अशी कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करुनच कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नसून लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी हीच अपेक्षा आहे, असं मंत्री हसन मुश्रीफ अण्णा हजारेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
“महाराष्ट्रातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. 1992 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतीचा कालावधी 5 वर्ष निश्चित करण्यात आला आहे. 2005 मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या 13 जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला होता. उच्च न्यायालयाने तर याच्याही पुढे जाऊन सांगितले की मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांना अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही”.
“कोरोनाच्या महामारीत आणि या उद्भवलेल्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले की, डिसेंबर 2020 पर्यंत आम्ही निवडणूका घेऊ शकत नाही. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नेमायचे झाल्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्याही मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींपेक्षा अत्यल्प आहे. तसेच, विस्तार अधिकारी हे कोरोना महामारीच्या उच्चाटनाच्या कामकाजात व्यस्त आहेत
“पाच वर्षाच्या कालावधीत सरपंचावर अविश्वास ठराव येवून सर्वांनी राजीनामे दिले तर किंवा न्यायालयाने एखादी निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तर प्रशासक नियुक्तीची ग्रामपंचायत अधिनियमात तरतूद आहे. तसेच, भ्रष्ट कारभार करुन लोकशाहीविरोधी कामकाज केले, असे सरकारला वाटले तर तेथे प्रशासक नेमण्याची अधिनियमात तरतूद आहे. परंतु 5 वर्षे कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूका होऊ न शकल्यास काय करावे यासंबंधी अधिनियमात तरतूद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अधिनियमात शासनाने दुरुस्ती करिन युध्द, आणीबाणी, वित्तीय आणीबाणी, महामारी अशा परिस्थितीत निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्यास योग्य व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक म्हणून शासनाला करता येईल, असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडून वित्त विभागाकडे आणि त्यानंतर विधी आणि न्याय विभागाने तपासल्यानंतर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेश निर्गमित करुन कायद्यात दुरुस्ती झाली आहे”, असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
“राज्यातील एकूण 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणूकीचे अधिकार शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देऊन पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करावी, अशा प्रकारे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहत असतात आणि जिल्हास्तरीय विविध समित्यांवर सदस्य पालकमंत्र्यांव्दारेच नियुक्त केले जातात. पालकमंत्री त्या जिल्ह्यातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाचा भाग म्हणून कार्यरत असतात. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळाचेही ते अध्यक्ष असतात आणि जिल्ह्यात उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करतात. पालकमंत्र्यांना मी पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणनिहाय गावातील कार्यक्षम आणि चांगल्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी, असे कळविले आहे”, असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करुन कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये नियुक्तीवरुन काही वाद झाल्यास किंवा चूकीच्या पध्दतीने नियुक्ती झाल्यास ती रद्द करण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागाला आहे. तसेच, या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे”, असेही हसन मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
