कृषी सेवक परीक्षा घोटाळा प्रकरण , माहिती अधिकाराचा दणका: माहिती न दिल्याने अपिलार्थीस २५००० नुकसान भरपाई देण्याचे माहिती आयुक्तांचे आदेश
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांनी खाजगी संस्थे मार्फत घेतलेल्या कृषी सेवक परीक्षा २०१६ घोटाळा प्रकरणी वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार केल्या गेलेल्या चौकशीची कागदपत्रे माहिती अधिकार कायदा २००५ न्वये मागितली असताना तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी (आस्था-४) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, शिवाजीनगर श्रीमती डी.आर. मखरे यांनी अपिलार्थी डॉ. विक्रम गायकवाड यांना दिली नाहीत तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतरही माहिती दिली नाही व माहितीचा अर्ज निकाली काढला म्हणून अपिलार्थी यांना झालेल्या मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी संबंधित प्राधिकरणाने 25 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश राज्याचे माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी दिले आहेत.
तत्कालीन व विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही. अपिलार्थीनच्या निवेदनानुसार सध्या नवीन व्यक्ती कार्यरत आहेत. माहिती देण्याऐवजी सर्व गैरप्रकारास पांघरून घातले. प्रशासकीय न्यायाधीकरणासारख्या संस्थेत माहिती वेळेत तयार असती तर कदाचित प्रकरण वेगळे झाले असते. सबब अपिलार्थीस खूप त्रास झाला आहे. आता अपिलार्थीस माहिती दिली आहे.
जण माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीच्या माहितीच्या अर्जास विहित मुदतीत प्रतिसाद दिलेला नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. आता माहिती दिली परंतु दरम्यान खूप काही घडले आहे. , आपिलार्थीस विलंबाने माहितीचे प्रदान झाली आहे, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपील निकाल चुकीचा दिलेला आहे .
तत्कालीन जन माहिती अधिकारी श्रीमती डी. आर. मखरे यांनी अपिलार्थीस 30 दिवसांच्या विहित मुदतीत माहिती दिलेली नाही. यावरून त्यांनी कलम 7(१) चा भंग केला असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. परंतु त्या आआता सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे वरील आदेश पारित असल्याचे माहिती अधिकार आयुक्तांनी म्हटले आहे.
हे होते या परीक्षेतील आक्षेप
१. २०० पैकी १८१ ते १७८ गुण मिळणारे ११६ विद्यार्थी होते व त्या नंतर थेट १५० गुण प्राप्त झालेले विद्यार्थी होते.१७८ ते १५० गुण मिळवणारे विद्यार्थी नव्हते असे होऊ शकत नाही कारण गुणवत्ता हे चढत्या क्रमाने असते.
२. एक विद्यार्थी दोन ठिकाणी एकाच दिवसी झालेल्या परीक्षेत सारख्येच गुण प्राप्त करून पास झाला.
३. दोन सख्खे भाऊ सारखेच गुण प्राप्त करून उत्तीर्ण झाले.
४. एकाच गाव पंच क्रोशीतील व सारखे आडनावाचे २५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
५. २०-२२ वय असणारे विद्यार्थी माजी सैनिक गटातून उतीर्ण झाले.
सदर प्रकरणात विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले होते त्यावर चौकशीचे आदेश सुद्धा झाले. तसेच तत्कालीन सचिव कृषी विभाग श्री विजयकुमार यांनी गुन्हे अन्वेषण मार्फत चौकशीची शिफारस केली होती .त्यानंतर शासनाने ते न करता ज्यांच्या वर घोटाळ्याचे आरोप आहेत त्यांच्या मार्फत चौकशी समिती नेमली.या चौकशी समितीने क्लीन चीट दिली.दरम्यान उत्तीर्ण विद्यार्थी म्याट मध्ये गेले . म्याट मध्ये चौकशी समितीच्या आधारे घोटाळा झाला नाही असे सांगून उत्तीर्ण परीक्षार्थी यांना रुजू करून घेतले असा आरोप डॉ. विक्रम गायकवाड यांनी केला आहे.
डॉ. विक्रम गायकवाड यांच्या व्दितीय अपिलावरील सुनावणी राज्य माहिती आयुक्त श्री संभाजी सरकुंडे यांच्या पुणे खंडपीठा पुढे झाली. त्यावेळीस डॉ विक्रम गायकवाड यांनी मला माहिती नाकारली आहे व प्रथम अपिलात देखील माहिती नाकारली आहे असे स्पष्ट केले . दरम्यानच्या काळात म्याट मध्ये दिलेल्या कागदपत्रा मध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या त्या डॉ विक्रम गायकवाड यांनी आयुक्तांना दाखवल्या. त्यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराच्या एका उत्तर पत्रिकेवर सोडवलेल्या प्रश्नाची संख्या ७ व न सोडवलेल्या प्रश्नाची संख्या १९३ असे लिहले आहे प्रत्यक्षात त्याने बहुतांश प्रश्न सोडवले आहेत व तो उतीर्ण झाला आहे. ही बाब आयुक्त यांच्या निर्दशनास आणली त्यावर माहिती आयुक्त श्री संभाजी सरकुंडे यांनी वरील आदेश दिले आहेत असे डॉ. गायकवाड यांनी सांगितले.
प्रशासन अधिकारी कृषी आयुक्तालय यांनी डॉ विक्रम गायकवाड यांना पैसे अदा करण्यासाठी बँक खात्याचे विवरण मागितले आहे.त्यानुसार त्यांना रु २५००० अदा करण्यात येतील.
दरम्यान, डॉ विक्रम गायकवाड म्हणाले , ‘तत्कालीन शासनाने ज्या लोकांवर आरोप होते त्यांच्या मार्फतच चौकशी करणे तसेच या प्रकरणात उच्च न्यायालयात न जाता हे प्रकरण दडपले आहे.तसेच या प्रकरणात म्याट निर्णयानंतर कृषी आयुक्त श्रो सुनील केंद्रकर यांची तडकाफडकी बदली हा सुद्धा हे प्रकरण दडपण्याचा प्रकार होता.
