भारताची अर्थव्यवस्था: आकारमानाची भव्यता परंतु ‘प्रत्येक भारतीयाच्या खिशातील समृद्धीचे चित्र काय?

सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारत एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. अलिकडील आकडेवारीनुसार, भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून, लवकरच तिसऱ्या स्थानी येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. असे असले तरी भारताच्या तुलनेत जपानचे दरडोई उत्पन्न १२ पट जास्त आहे. चीनशी तुलना केल्यास, त्यांची लोकसंख्या भारताच्या जवळपास समान असली तरी, त्यांचा जीडीपी (१९ ट्रिलियन डॉलर) भारताच्या (४ ट्रिलियन डॉलर) तुलनेत खूप मोठा आहे, ज्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत सुमारे पाचपट अधिक आहे. भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येणे हे निश्चितच देशासाठी अभिमानास्पद आहे आणि यामुळे भारताची जागतिक आर्थिक शक्ती म्हणून ओळख वाढली आहे. मात्र, या दिमाखदार आकडेवारीमागे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित राहतो: ‘प्रत्येक भारतीयाच्या खिशातील समृद्धीचे चित्र काय आहे?’. केवळ एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे पुरेसे नाही; दरडोई उत्पन्नाच्या (Per Capita Income) बाबतीत भारताची नेमकी स्थिती काय आहे आणि ती कशी सुधारावी याचा सखोल अभ्यास करून त्यावर सकारात्मक कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. 

राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना मुख्यत्वे दोन निकषांवर केली जाते: एकूण देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product – GDP) आणि दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income). जीडीपी हे एका आर्थिक वर्षात देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्याचे प्रतिनिधित्व करते आणि ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘आकार’ दर्शवते. दुसरीकडे, दरडोई उत्पन्न हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न देशाच्या एकूण लोकसंख्येने भागल्यावर येते. सोप्या भाषेत, हे प्रत्येक नागरिकाच्या सरासरी उत्पन्नाचे निदर्शक आहे आणि ते नागरिकांचे सरासरी जीवनमान व क्रयशक्ती दर्शवते. हे दोन्ही वेगवेगळे आर्थिक निर्देशांक आहेत आणि त्यांचा सामान्य माणसावर होणारा परिणामही वेगळा असतो.

भारताचे आर्थिक आकारमान आणि त्याचे फायदे

भारताचा जीडीपी सातत्याने वाढत असल्याने, आपण जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गणले जात आहोत. जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणे याचा अर्थ असा आहे की भारत आता एक जागतिक आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. यामुळे भारताची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.

मोठा जीडीपी म्हणजे देशाकडे जास्त आर्थिक संसाधने उपलब्ध आहेत. सरकारला रस्ते, रेल्वे, रुग्णालये, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक महसूल मिळू शकतो. याचा थेट फायदा म्हणजे सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि स्टार्टअपचा विस्तार होतो, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतात. आयटी, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहेत.

याव्यतिरिक्त, मोठी अर्थव्यवस्था भारताला जागतिक स्तरावर अधिक ताकद देते. त्यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि राजनैतिक संबंध यामध्ये भारताला फायदा होतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून सामान्य नागरिकांना चांगल्या प्रतीचे उत्पादन आणि सेवा उपलब्ध होऊ शकतात.

दरडोई उत्पन्नाची वस्तुस्थिती आणि मर्यादा

एकूण अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या आकारमानामुळे भारत जगातील चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला असला तरी, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताची स्थिती चिंताजनक आहे. जागतिक स्तरावर, दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत भारत सुमारे १४४ व्या ते १२९ व्या स्थानावर आहे (आकडेवारीच्या स्रोतानुसार यात किंचित फरक असू शकतो). आशिया खंडातील देशांमध्येही भारत ३३ व्या क्रमांकावर आहे. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २.८८ हजार डॉलर (सुमारे २.४४ लाख रुपये) आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की, आपल्या देशाची एकूण संपत्ती वाढत असली तरी ती मोठ्या लोकसंख्येत विभागली जात आहे, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला येणारे सरासरी उत्पन्न तुलनेने कमी आहे.

दरडोई उत्पन्न अधिक असणे हे चांगल्या जीवनमानाचे निदर्शक आहे. यामुळे संबंधित व्यक्तीला चांगले अन्न, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि जीवनशैलीचा लाभ मिळू शकतो. अधिक उत्पन्नामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढते, ज्यामुळे ते चांगल्या वस्तू आणि सेवांची खरेदी करू शकतात. तसेच, सरकारही सामाजिक सुरक्षा, मोफत आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाच्या योजना प्रभावीपणे राबवू शकते. केवळ जीडीपी वाढीच्या आकारमानाला काही मर्यादा आहेत, खासकरून भारतासारख्या देशात. दरडोई उत्पन्न हा केवळ एक सरासरी आकडा आहे आणि उत्पन्नातील विषमता अधिक असेल, तर हा सरासरी आकडा भ्रामक ठरू शकतो.

दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची कारणे

भारतासारख्या विकसनशील देशात दरडोई उत्पन्न कमी असण्यामागे अनेक कारणे आहेत:

प्रचंड लोकसंख्या: भारताची लोकसंख्या जगातील सर्वाधिक आहे (सुमारे १४५ कोटी). आर्थिक वाढीचा वेग कितीही उच्च असला तरी, तो मोठ्या लोकसंख्येत विभागला गेल्याने दरडोई वाढ मंदावते. त्या तुलनेत जपानची लोकसंख्या १२.४५ कोटी आहे.  भारताच्या तुलनेत जपानचे दरडोई उत्पन्न १२ पट जास्त आहे.

(चीनशी तुलना केल्यास, त्यांची लोकसंख्या भारताच्या जवळपास समान असली तरी, त्यांचा जीडीपी (१९ ट्रिलियन डॉलर) भारताच्या (४ ट्रिलियन डॉलर) तुलनेत खूप मोठा आहे, ज्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत सुमारे पाचपट अधिक आहे. चीनने १९७८ मध्ये बाजाराशी संबंधित सुधारणा (उदा. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, निर्यात-केंद्रित उत्पादन) सुरू केल्या, तर भारताने अशा सुधारणा १९९१ मध्ये सुरू केल्या. चीनने पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली, ज्यामुळे उत्पादकता वाढली.)

आर्थिक विषमता: देशातील संपत्तीचे केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणात काही मोजक्या लोकांच्या हातात आहे. देशातील सर्वोच्च एक टक्के लोकांकडे सुमारे ४१ टक्के संपत्ती आहे, तर तळातील ५० टक्के लोकसंख्येकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे. त्यामुळे जीडीपी वाढीचा फायदा बहुतांश वेळा केवळ श्रीमंत लोकांपुरताच मर्यादित राहतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांची आर्थिक स्थिती अजूनही संघर्षमय आहे.

रोजगार निर्मितीचा अभाव: उच्च शिक्षण घेऊनही तरुण पिढीला पुरेशा प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्या मिळत नाहीत. अनौपचारिक क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील रोजगार आणि त्यातील कमी उत्पन्न हे देखील एक मोठे कारण आहे.

कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व: आजही देशाची मोठी लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. हे क्षेत्र हवामानावर आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेवर आधारित असल्याने उत्पन्नात अनिश्चितता असते आणि प्रति व्यक्ती उत्पादकता तुलनेत कमी असते.

शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा अभाव:आजही मोठ्या लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळत नाहीत. यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता आणि पर्यायाने उत्पन्न कमी राहते.

पायाभूत सुविधांचा अभाव:  काही ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये अजूनही योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला खीळ बसते. चीनने मोठ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली, ज्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढली, तर भारत या बाबतीत मागे राहिला.

शहरीकरणाचा मंद वेग:  भारतात केवळ ३४.५% लोकसंख्या शहरी भागात राहते, तर चीनमध्ये सुमारे ६७% आहे. शहरीकरणामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते आणि शहरी भागातील लोकांचे उत्पन्न ग्रामीण जनतेपेक्षा जास्त असते.

पुढील मार्ग आणि आव्हाने

भारताला खऱ्या अर्थाने ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी केवळ एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवणे पुरेसे नाही. प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनात समृद्धी आणणे हे खरे आव्हान आहे. सध्या सरकारची आमदनी वाढल्याने कल्याणकारी योजना चालवण्याची क्षमता वाढत आहे आणि यामुळे लोकांच्या जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे दिसत आहे. अनेक लोक गरीबी रेषेबाहेर पडले आहेत.

समावेशक विकास साधण्यासाठी खालील प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे:

समावेशक विकास: आर्थिक वाढीचा फायदा समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचेल याची खात्री करणे.

गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्मिती:  उत्पादन, सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास:  युवकांना भविष्यातील उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करणे. सध्या भारतात कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे, जो भविष्यात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावेल.

आरोग्य सेवांचा विस्तार: सर्वांना परवडणाऱ्या आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून उत्पादकता वाढेल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे: कृषी क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला स्थिरता आणणे.

आर्थिक विषमता कमी करणे:  संपत्तीचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणे.

लोकसंख्या नियंत्रणावर लक्ष:  लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रणात ठेवणे हे देखील दीर्घकालीन दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे.

काही अर्थतज्ञांच्या मते, भारत सध्या रोस्टोच्या ग्रोथ थ्योरीमधील ‘टेक ऑफ’ (Take Off) स्टेजवर आहे, जिथे अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होऊन लोकांच्या सुधारणेसाठी संसाधने उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढते. तथापि, हे लक्ष्य साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १२% पेक्षा जास्त जीडीपी वाढीचा दर गाठणे सध्याच्या परिस्थितीत एक आव्हान आहे.

थोडक्यात, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करत आहे, हे निश्चितच सकारात्मक आहे. तथापि, केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवणे पुरेसे नाही. दरडोई उत्पन्नातील कमी क्रमांक आणि देशातील मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक विषमता ही भारतासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. प्रचंड लोकसंख्या, विषमतेचे वितरण आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्मितीचा अभाव ही दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची प्रमुख कारणे आहेत. खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी समावेशक विकास, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि विषमता कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. केवळ सरासरी आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष लोकांच्या जीवनात येणारी समृद्धी हेच आर्थिक प्रगतीचे खरे माप असेल.