पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (APMC) कारभारातील अनियमितता आणि गैरव्यवहारांबाबत वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे [Supriya Sule] यांनी पणनमंत्री जयकुमार रावळ [Jaykumar Rawal] यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी पुणे बाजार समितीच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विद्यमान संचालक मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता आणि गैरकारभार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. विविध संघटनांकडून पणन संचालकांकडे यासंदर्भात अनेक लेखी तक्रारी दाखल आहेत. काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे [Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar] संघटन सचिव आणि प्रदेश प्रवक्ते विकास लवांडे [Vikas Lawande] यांनी सातत्याने हे गैरप्रकार उघडकीस आणले आहेत, असे सुप्रिया सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांवर आक्षेप:
विकास लवांडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, पणन संचालकांनी ७ जुलै २०२५ रोजी ५१ मुद्द्यांवर चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. मात्र, या चौकशी समितीचे प्राधिकृत अधिकारी प्रकाश जगताप [Prakash Jagtap] (जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण) आणि सदस्य दिगंबर हौसारे [Digambar Housare] (उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे शहर) यांच्या नियुक्तीवर सुप्रिया सुळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांचा पुणे कृषी बाजार समिती आणि तेथील संचालक मंडळाशी सतत संपर्क असल्याने त्यांच्याकडून निःपक्षपाती चौकशी होण्याची शक्यता कमी आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. गेल्या वर्षभरात या अधिकाऱ्यांनी तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न केल्याने संचालक मंडळाला अभय मिळत असून गैरव्यवहारांना आळा बसत नाही, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करून अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सभापती निवड प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी:
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान सभापतीने राजीनामा दिल्याने १८ जुलै २०२५ रोजी नवीन सभापतीपदाची निवड होणार आहे. मात्र, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत ही निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. अन्यथा, सभापती आणि संचालक मंडळाकडून चौकशी समितीच्या कामकाजात अडथळा येऊन सखोल चौकशी होणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बेकायदेशीर कामकाजावर अंकुश आणण्याची मागणी:
लवांडे यांच्या निवेदनात मुद्दा क्रमांक ४८ आणि ५० नुसार, बाजार समितीच्या मुख्य आवारात शेतीमालाची विभागवार खरेदी-विक्री आणि आडत कामकाज कायद्यानुसार होत नसल्याचे नमूद केले आहे. बेकायदेशीरपणे आणि अनधिकृत तोतया व्यापाऱ्यांकडून तसेच दुबार विक्री करणाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार होत असून बाजार समितीला याची माहिती असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. या बेकायदेशीर कामकाजावर कडक निर्बंध लादण्याचे आणि स्पष्ट आदेश देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीच्या घोषणेचे स्वागत:
१० जुलै २०२५ रोजी पणनमंत्र्यांनी सभागृहात पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती. यामध्ये बाजार समितीच्या आवारातील अनधिकृत टपऱ्यांवर कारवाई करणे , नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या सर्व निविदा रद्द करणे , आणि दोन महिन्यांच्या आत गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून कारवाई करणे या घोषणांचा समावेश होता. या भूमिकेचे सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले असून , शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही भूमिका महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी पणनमंत्र्यांना या घोषणांची तात्काळ अंमलबजावणी करून राज्य पातळीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करून कालमर्यादेत सखोल चौकशी व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
