Budget 2024: अर्थमंत्री(Finance Minister) निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitaraman) यांनी 2024-25 चा अंतरीम अर्थसंकल्प(Budget) सादर केला. सामान्य करदात्यांना(Tax Payers) कर सवलतीच्या( tax relief) बाबतीत त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या, मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पीय(Budget 2024) भाषणात कर आकारणीशी संबंधित कोणतेही मोठे बदल केलेले नाहीत. असे असले तरी सरकारने जुने वाद सोडवण्यासाठी पावले उचलल्याने किमान एक कोटी करदात्यांना त्याचा फायदा होईल. (Due to this decision of the government, 1 crore tax payers will benefit)
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या थेट कर मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात परंपरेचे पालन करत अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये कर दर अपरिवर्तित ठेवल्याचे सांगितले आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, सन 1962 पासून सुरू असलेल्या जुन्या वादग्रस्त करसंबंधित खटल्यांपैकी 2009-10 पर्यंत प्रलंबित असलेली 25,000 रुपयांपर्यंतच्या थेट कराच्या मागण्यांशी संबंधित प्रकरणे मागे घेतली जातील. त्याचप्रमाणे 2010-11 ते 2014-15 दरम्यान प्रलंबित असलेल्या प्रत्यक्ष कर मागण्यांशी संबंधित 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या मते, सरकारने जुने वाद सोडवण्यासाठी पावले उचलल्याने किमान एक कोटी करदात्यांना त्याचा फायदा होईल. याचा फायदा प्रामाणिक करदात्यांना होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्कासाठी समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स आणि सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभ प्रदान केले जातील.
अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्स आणि पेन्शन फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कर लाभांची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. अशा परिस्थितीत या बजेटमधून स्टार्टअप्सना एक वर्षाचा अतिरिक्त कर लाभ मिळणार आहे. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान करप्रणालीसंदर्भातील बदलांशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव जाहीर केलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात कराचे दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत. ते म्हणाले की स्टार्ट-अप आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी काही कर सवलती आणि विशिष्ट IFSC युनिट्सच्या विशिष्ट उत्पन्नावरील कर सूट 31 मार्च 2024 रोजी संपत आहे. कर आकारणीत सातत्य राखण्यासाठी ही मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, गेल्या 10 वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात तीन पटीने वाढ झाली आहे. या काळात टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत २.४ पट वाढ झाली आहे. आयकर विवरणपत्र भरल्यानंतर करदात्यांना कर परतावा मिळण्यासाठी लागणारा वेळ गेल्या दहा वर्षांत कमी झाला आहे. कर रिटर्ननंतर परतावा देण्याची वेळ कमी झाली आहे. पूर्वी सरासरी ९३ दिवस लागायचे, आता ते १० दिवसांवर आले आहेत.
