मुंबई: महाराष्ट्रातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी एक अत्यंत आनंदवार्ता! महावितरण कंपनीने (Mahavitaran Company) दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, आगामी पाच वर्षांसाठी घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीज दरात कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणकडून वीज दर कपातीचा प्रस्ताव (Electricity Rate Reduction Proposal) सादर झाला आणि त्यावर आयोगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पहिल्या वर्षी १० टक्के (10%) आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कपात करत, पाच वर्षांत एकूण २६ टक्के (26%) वीज दर कमी होणार आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “पूर्वीच्या काळात दरवर्षी साधारणपणे ९ ते १० टक्के वीज दरवाढीसाठी याचिका दाखल व्हायच्या, मात्र आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ही महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी दिशा आहे.”
ग्राहक वर्गवारीनुसार मोठा दिलासा
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे विविध ग्राहक वर्गवारींना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे:
- घरगुती ग्राहक (Domestic Consumers): सर्वात मोठी घट घरगुती वापरासाठीच्या दरात करण्यात आली आहे. राज्यातील १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ७०% ग्राहकांसाठी सर्वाधिक २६% दर कमी होतील. सध्या ८ रुपये १४ पैसे असलेला हा दर याच वर्षी १० टक्क्यांनी कमी होईल आणि पाच वर्षांत तो ६ रुपयांपर्यंत खाली येईल. विशेष म्हणजे, गेल्या २० वर्षांच्या दरवाढीचा कल पाहता हा दर ११ रुपये ३२ पैशांपर्यंत जायला हवा होता, तो आता केवळ ६ रुपयांना मिळणार आहे, जो एक मोठा दिलासा आहे. स्मार्ट मीटर (Smart Meter) असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी १०% अतिरिक्त ‘टीओडी’ (Time of Day) सवलत मिळेल, तसेच सौर ऊर्जा निर्मिती (Solar Energy Generation) करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल.
- औद्योगिक ग्राहक (Industrial Consumers): उद्योगधंद्यांसाठी ही एक क्रांतिकारी बातमी आहे. सध्या १० रुपये ८८ पैसे असलेला औद्योगिक दर पाच वर्षांत वाढण्याऐवजी ९ रुपये ९७ पैशांपर्यंत खाली येणार आहे. गेल्या २० वर्षांच्या दरवाढीचा कल पाहता हा दर १५ रुपये ७७ पैसे व्हायला हवा होता, तो आता कमी होणार आहे. यामुळे उद्योगांना पुढील पाच वर्षांत दर वाढ नाही, तर दर कमी होणार आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता वाढेल.
- व्यावसायिक ग्राहक (Commercial Consumers): व्यापारी ग्राहकांनाही दरवाढ होणार नसून, दर कमी होणार आहेत. सध्या १६ रुपये ९७ पैसे असलेला व्यावसायिक दर २०३० साली २३ रुपये ९१ पैसे व्हायला पाहिजे होता. त्याऐवजी तो १५ रुपये ८७ पैशांपर्यंत खाली येणार आहे.
- शेतकरी (Farmers): राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ (Mukhyamantri Baliraja Free Electricity Scheme) मुळे ७.५ एचपी पर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ (Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana 2.0) ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेत विकेंद्रित स्वरूपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून पंपांना वीज दिली जाईल. १६,००० मेगावॉट क्षमता असलेली ही योजना सरासरी ३ रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध करेल आणि डिसेंबर २०२६ (December 2026) पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
- डेटा सेंटर्स (Data Centers): डेटा सेंटर्ससाठीही विशेष प्रोत्साहन (incentives) दिले गेले असून, त्यांना केवळ ६ रुपये ६० पैशांना वीज उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रात डेटा सेंटर उद्योगाला चालना मिळेल.
कपातीची कारणे आणि भविष्यातील योजना
महावितरण विभागाने (Mahavitaran Department) पहिल्यांदाच वीज दर कमी करण्यासाठी याचिका केली, यावरच आयोगाने हा आदेश दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, आगामी काळात वीज खरेदी करारांमध्ये हरित ऊर्जेवर (Green Energy) मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीज खरेदी खर्चात बचत होणार आहे, ज्यामुळे हे दर कमी करणे शक्य झाले आहे.
एकंदरीत, उद्योग, व्यापार आणि घरगुती ग्राहकांसाठी प्रथमच नव्याने हे वीज दर निश्चित करून ग्राहकांना मोठी सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि उद्योगांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, जो राज्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
