पुणे – राज्यघटना आपल्याला हक्क आणि व्यवस्थेबद्दल प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देते. शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवन विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे काम करते. त्यामुळेच अस्तित्वात असलेल्या प्रणाली आणि पदांना विद्यार्थी प्रश्न विचारू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
शिक्षण प्रसारक मंडळीतर्फे भारताचे भूतपूर्व सरन्यायाधीश य. वि. चंद्रचूड यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त झालेल्या ऑनलाइन चर्चासत्रात ‘विद्यार्थी-भारतीय घटनेचे बिनीचे शिलेदार’ या विषयावर बोलताना त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळीत, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विवेक फणसाळकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर, नितीन ठक्कर, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सदानंद फडके, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. के . जैन, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण चितळे उपस्थित होते.
देशाचे भूतपूर्व सरन्यायाधीश य. वि. चंद्रचूड यांच्या दृष्टीने शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद, भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. भारत आणि जगभरातील अनेक समाजसुधारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, नेल्सन मंडेला यांच्यामुळे शिक्षणाचा विशेषाधिकार आपल्यास मिळाला आहे. त्यामुळेच प्रगतीशील राजकारण, संस्कृतीची सांगड घालण्यात विद्यार्थी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
