सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने नुकताच दि. २९-०१-२०२१ ला, आधीच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने दि. १-०४-२०१९ दिलेला निर्णय जवळपास दोन वर्षांनंतर रद्दबातल ठरविल्यामुळे, इपीएस-९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत आणि त्यांना मिळणारा न्याय लांबणीवर पडला आहे. ८०-८५ वर्षे वयाचे निवृत्त वेतन धारक आयुष्यातील शेवटची घटका मोजत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द करून, निवृत्तीनंतरचे जगणे सुसह्य करण्याऐवजी कष्टदायक केले आहे. आयुष्यातील शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या निवृत्त वेतन धारकांना या जन्मात न्याय मिळण्याची शक्यता धुसर होत आहे. भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्र सरकार ह्या निवृत्त वेतन धारकांना न्याय मिळण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत आहेत आणि म्हणून सर्व निवृत्त वेतन धारक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अत्यंत आतुरतेने वाट बघत आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला न्याय पुन्हा लांबणीवर टाकला आहे, हे दुर्दैव आहे.
२०१४ मध्ये इपीएस -९५ च्या कायद्यात १-०९-२०१४ पासून काही बदल करण्यात आलेत. त्यापैकी काही बदल कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे विरोधात होते. त्यात मुख्यतः १) पुर्ण पगारावर निवृत्त वेतन मिळण्याची सवलत बंद करण्यात आली. २) आधी निवृत्त वेतन निर्धारित करण्यासाठी सरासरी मासीक वेतन १२ महिन्याच्या सरासरी नुसार काढलं जातं होत ते ६० महिन्याच्या सरासरी नुसार केले गेले.३) आधी कर्मचाऱ्यांच्या वाट्यातून निवृत्त वेतनासाठी कुठलीही कपात होत नव्हती पण सुधारीत कायद्यात कर्मचाऱ्यांच्या वाट्यातून १५००० रूपयांपेक्षा जास्त वेतनासाठी १.१६% कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली. हे बदल आणि मुख्यतः पुर्ण पगारावर निवृत्त वेतनासाठी असलेली सवलत बंद केल्याने बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात खटले दाखल केलेत.
या १-०९-२०१४ च्या कायद्याच्या बदला विरोधात केरळमध्ये सर्वात जास्त खटले दाखल करण्यात आलेत. केरळ उच्च न्यायालयात जवळपास १५००० लोकांनी ५०७ खटले दाखल केलेत. या सर्व खटल्यांची सामुहिक सुनावणी होऊन मा. केरळ उच्च न्यायालयाने दि १२-१०-२०१८ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि १-०९-२०१४ पासून कायद्यात केलेले सर्व बदल असंविधानिक ठरवून रद्द केले.
त्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्र सरकार यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले (SLP No. 8658-8659 of 2019) आणि हे अपील सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने, ( मा. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, मा. न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि मा. न्यायाधीश संजीव खन्ना ) दि. १-०४-२०१९ ला फेटाळले आणि केरळ उच्च न्यायालयाचा १२-१०-२०१८ चा निर्णय योग्य ठरवून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार कर्मचारी व निवृत्तांना दिलासा द्यायला हवा होता ,परंतु भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली ( Review Petition No. 1430-1431 of 2019 ) आणि केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने एक नवीन अपील ,एस. एल. पी. ( SLP No. 16721-16722 of 2019 ) केरळ उच्च न्यायालयाच्या दि. १२-१०-२०१८ च्या निर्णयाविरोधात दाखल केली. आणि कर्मचारी व निवृत्तांना न्याय मिळण्यात खोडा घातला आणि त्यांना न्यायापासून वंचित ठेवले.
भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने दाखल केलेली फेरविचार याचिका त्याच खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन लगेच निकाली काढण्यात यायला हवी होती ,पण तसे झाले नाही. उलट केंद्र सरकारने कारण नसताना , बेकायदा , सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या १२-१०-२०१८ च्या निकालावर निर्णय दिला असतांना आणि केंद्र सरकार आधीच्या अपील मध्ये सामील असताना, नवीन एस एल पी दाखल केली. केंद्र सरकारने देशाचे महाधिवक्ता. ( attorney general ) मा. के.के. वेनूगोपाल यांची या प्रकरणी नियुक्ती केली आणि केंद्र सरकारच्या एस एल पी मुळे भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची फेरविचार याचिका लांबणीवर टाकल्या गेली. फेरविचार याचिका ही मुळ याचिका ज्या खंडपीठाने ऐकली त्याच खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी लागायला हवी होती , परंतु भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्र सरकारने निर्माण केलेल्या अडचणी मुळे आणि करोना काळामुळे ते होऊ शकले नाही.
आता, निवृत्त वेतन धारकांच्या आणि विविध संघटनांच्या पत्र व्यवहाराने आणि प्रयत्नांना यश येत, भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची फेरविचार याचिका आणि केंद्र सरकारची एस. एल. पी. ह्या सुनावणीकरीता लागल्या. दि १८-०१-२०२१ रोजी कोर्ट न ४ , ( मा. न्यायाधीश उदय उमेश ललित, मा. न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि मा. न्यायाधीश एस रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर) सुनावणीसाठी लागल्या. मा. कोर्ट न.४ ने या केसेस मा. सरन्यायाधीशांच्या आदेशानुसार योग्य त्या खंडपीठापुढे लावाव्यात असा आदेश दिला.
यानंतर, मुळ याचिका फेटाळून लावलेल्या खंडपीठातील कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार अशी चर्चा होती. मुळ याचिका ऐकलेल्या न्यायाधीशांपैकी मा. न्यायाधीश संजीव खन्ना हल्ली कार्यरत आहेत आणि म्हणून फेरविचार याचिकेवर सुनावणी त्यांच्या खंडपीठापुढे होईल असे वाटत होते. परंतु फेरविचार याचिका आणि इतर केसेस पुन्हा कोर्ट न.४ समोर लागल्यात. त्यावर सुनावणी झाली आणि मा. खंडपीठाने फेरविचार याचिका मान्य केली आणि आधीच्या सरन्यायधीश्याच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाचा दि.१-०४-२०१९ निर्णय रद्दबातल ठरवला. हा निर्णय वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांसाठी फार क्लेशदायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय, फेरविचार याचिका जवळपास दोन वर्षांनंतर मान्य करून, रद्दबातल ठरवला जातो, हे आयुष्यातील शेवटच्या घटका मोजत असलेल्या वयोवृद्ध गरीब निवृत्त वेतन धारकांचे दुर्दैव आहे.
एवढेच नाही तर सोळाव्या लोकसभेच्या, २०१५-२०१६ मध्ये घटीत केलेल्या केंद्र सरकारच्या सांसदीय कायदेविषयक समीतीने हे १-०९-२०१४ पासून कायद्यात केलेले बदल बेकायदा आणि असंविधानिक ठरविले आहेत. ते पुर्वलक्षित पध्दतीने लागू करता येत नाहीत असे त्यांचे १२ व्या अहवालात म्हटले आहे आणि तो अहवाल लोकसभेत सादर केला होता. या अहवालानुसार १-०९-२०१४ चे कायद्यात केलेले बदल रद्द करायला हवे होते पण केंद्र सरकारने ते केले नाहीत आणि आता केरळ उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा रद्द केले. परंतू केंद्रातील सरकार हे मानायला तयार नाही आणि देशाच्या वयोवृद्धांच्या विरोधात, आपल्याच जनतेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत आहे.
इ पी एस -९५ पेन्शन योजनेचे देशात जवळपास ६८ लाख निवृत्त वेतन धारक आहेत आणि त्यापैकी जवळपास १०% पुर्ण पगारावर निवृत्त वेतन मिळण्यास पात्र असावेत. तसेच पुर्ण वेतनावर निवृत्त वेतन हे ऐच्छिक असल्यामुळे आणि निवृत्त झाल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीतून काढलेली काही रक्कम परत करावी लागत असल्याने , सर्वच निवृत्त वेतन धारक त्याकरिता विकल्प देतील असे वाटत नाही . परंतु भविष्य निर्वाह निधी संघटना या बाबतीत सरकार आणि न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. मा. महाधिवक्ता श्री . के के वेणुगोपाल यांनी सरकारला या बाबत योग्य सल्ला देऊन वयोवृद्ध गरीब निवृत्त वेतन धारकांना मदत करायला हवी, परंतु तसं होताना दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांत जवळपास १ लाख ७५ हजार वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांचा न्यायाच्या प्रतीक्षेत मृत्यू झाला , परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा या बाबत संवेदनशील नाही. हे वयोवृद्ध , गरीब निवृत्ती वेतन धारक अपुरे अन्न पाणी आणि औषध पाण्याशिवाय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. देशाच्या वयोवृद्धांची अशी अवस्था देशाला निश्चितच भुषणावह नाही.
तेंव्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या या वयोवृद्ध गरीब निवृत्त वेतन धारकांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून त्यांना कायद्याने मिळणारे निवृत्त वेतन मिळवून द्यावे आणि त्यांच्या जीवनातील शेवटचे क्षण सूखी आणि समाधानी करावे असे वरीलप्रमाणे लेखातील सर्वागीन मत मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थेचे दादा तुकाराम झोडे नागपुर व रभाजी भाऊ रोहकले अहमदनगर तसेच थिंक टैंक मित्र परिवाराच्या अनेक प्रतिनिधीनी व्यक्त केली.
अविनाश कुटे पाटील (नेवासकर)
मो.- 92226428756
