नागपूर(प्रतिनिधी)-नागपूर जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने एका विमा प्रकरणाचा निपटारा करताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी जर विमाधारकाने आपल्या मद्यपानाच्या सवयीची माहिती प्रामाणिकपणे दिली असेल, तर विमा कंपनी नंतर तो विमा दावा फेटाळू शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे. विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीचा कायदेशीर विमा दावा नाकारणे हा विमा कंपनीच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवत आयोगाने एडलवाइस टोकियो लाइफ इन्शुरन्स कंपनीला पीडित विधवेला ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी आहे की, तक्रारदार महिलेच्या पतीने एप्रिल २०२१ मध्ये एडलवाइस टोकियो लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून एक जीवन विमा पॉलिसी खरेदी केली होती. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला. पतीच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीने विमा दाव्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली. मात्र, विमा कंपनीने सप्टेंबर २०२३ मध्ये हा विमा दावा फेटाळून लावला, पॉलिसी रद्द केली आणि केवळ १८,७१३ रुपयांच्या प्रीमियम परताव्याचा धनादेश पाठवून दिला. या अयोग्य कारवाईमुळे मानसिक आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या या महिलेने नागपूरच्या जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली आणि विमा दाव्यासह मानसिक छळाबद्दल योग्य भरपाई मिळण्याची मागणी केली.
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, एडलवाइस टोकियो लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मृत विमाधारकाने त्यांचे तीव्र मद्यपान, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांची माहिती लपवून ठेवली, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. कंपनीच्या मते, हे विमा करारातील ‘परम विश्वासाच्या’ तत्त्वाचे उल्लंघन होते.
तथापि, ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. आयोगाने पुरावे तपासताना निदर्शनास आणून दिले की, पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी २० मे २०२१ रोजी सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणी अर्जात विमाधारकाने स्वतः मागील १५ वर्षांपासून महिन्यातून दोनदा ९० मिली विस्की घेत असल्याची माहिती स्पष्टपणे नमूद केली होती. याशिवाय, पॉलिसी देण्यापूर्वी विमा कंपनीच्याच पॅनेल डॉक्टरांनी केलेल्या वैद्यकीय तपासणी अहवालात विमाधारकाला उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह असल्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांना ग्राहक आयोगाने केवळ जीवनशैलीशी संबंधित आजार मानले आहे. या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या विविध आदेशांचा हवाला देत आयोगाने स्पष्ट केले की, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे जीवनशैलीशी संबंधित आजार असल्याने, केवळ हे आजार पॉलिसी घेण्यापूर्वी जाहीर केले नव्हते या तांत्रिक कारणावरून विमा कंपनी कोणाचाही दावा नाकारू शकत नाही. त्यामुळे सर्व माहिती आधीच देऊनही कायदेशीररित्या देय असलेला विमा दावा नाकारणे ही एडलवाइस टोकियो लाइफ इन्शुरन्स कंपनीची सेवेतील गंभीर त्रुटी ठरते, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
या निष्कर्षाच्या आधारे, ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला पीडित महिलेला पॉलिसीची ५० लाख रुपयांची पूर्ण विमा रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम ३० सप्टेंबर २०२३ पासून (दावा नाकारल्याच्या कालावधीपासून) ९ टक्के वार्षिक व्याजासह अदा करावी लागणार आहे. याशिवाय, विमा कंपनीच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे तक्रारदार महिलेला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल १०,००० रुपये नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर लढाईच्या खर्चापोटी अतिरिक्त १०,००० रुपये देण्याचे निर्देशही आयोगाने विमा कंपनीला दिले आहेत.
