पुणे: पुणे शहरात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विकास होण्याची प्रचंड क्षमता असली, तरी पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि वाढत्या शासकीय हस्तक्षेपामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठी खिळ बसत आहे, असे मत क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी व्यक्त केले. शहराच्या शाश्वत विकासासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करणे आणि गृहखरेदीदारांचे हित सर्वोच्च मानणे हेच या क्षेत्रापुढील प्रमुख सूत्र असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही विकासकासाठी ‘ग्राहक हाच राजा’ (कस्टमर राईट) असायला हवा आणि त्याचा विश्वास संपादन करणे हे केवळ अल्पकालीन नव्हे, तर दीर्घकालीन दृष्टीनेही फायदेशीर ठरते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
पुणे-सोलापूर महामार्गावरील मांजरी येथे विकसित होत असलेल्या १४० एकरांच्या अत्याधुनिक ‘मॅग्नासिटी’ टाउनशिपमधील दुसऱ्या फेजची अनावरण करण्यात आले. त्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ग्राहक हित आणि तक्रार निवारणासाठी क्रेडाईचे प्रयत्न
जैन म्हणाले, रिअल इस्टेट क्षेत्रात ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी क्रेडाईने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. विकासकांनी नेहमी स्वतः ग्राहकाच्या भूमिकेत शिरून विचार केला पाहिजे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी क्रेडाईमध्ये स्वतंत्र ‘कस्टमर ग्रीव्हन्स सेल’ स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय, रेरा (RERA) अंतर्गत येणाऱ्या वादांचे परस्पर संमतीने आणि सामोपचाराने निवारण करण्यासाठी नऊ लवाद खंडपीठे (Arbitration Benches) कार्यरत आहेत. ग्राहक आणि विकासक यांच्यातील वाद न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने सुटावेत, हाच यामागचा उद्देश आहे, कारण कोणताही बिल्डर किंवा संघटना ग्राहकाला नाराज करणे परवडू शकत नाही, असे मत त्यांनी मांडले.
पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि इतर शहरांची स्पर्धा
पुणे हे अत्यंत मैत्रिपूर्ण आणि कॉस्मोपॉलिटन संस्कृती असलेले शहर आहे. चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये स्थानिक भाषेचा आग्रह धरला जातो, परंतु पुण्यात सर्व भाषांच्या लोकांचे स्वागत केले जाते. असे असूनही केवळ पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे जागतिक दर्जाच्या कंपन्या पुण्याऐवजी बंगळुरू किंवा हैदराबादला पहिली पसंती देतात. पुण्यात ऑटोमोबाईल, आयटी आणि जीसीसी (Global Capability Centers) क्षेत्रांत जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी मेट्रो, रिंग रोड आणि पूर्ण क्षमतेने चालणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अत्यंत गरजेचे आहे. जर पुण्यात सक्षम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असते, तर येथे अधिक कंपन्या आल्या असत्या आणि घरांची मागणी वाढली असती. सध्या नवी मुंबईतील नवीन विमानतळ, पुरंदर विमानतळ आणि रिंग रोडच्या कामाला मिळालेली गती दिलासादायक असली, तरी अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न आजही गंभीर आहे असे जैन यांनी नमूद केले.
किमतीतील तफावत आणि शासकीय हस्तक्षेपाचा बोजा
पुण्यातील घरांच्या किमती आजही बेंगळुरू आणि हैदराबादच्या तुलनेत खूप कमी आहेत. बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये सरासरी रेडी रेकनर किंवा घरांचे दर १०,००० रुपये प्रति चौरस फूट आहेत, तर पुण्यात हा दर ६ ते ७ हजार रुपये प्रति चौरस फूट आहे. या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी शासकीय हस्तक्षेप कमी होणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, विकासकाने १०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदी केल्यानंतर केवळ शासकीय मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी दोन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. या विलंबावर १५ टक्के दराने सुमारे ३० कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी खर्च होतात, ज्यामुळे घरांच्या किमती थेट ३० टक्क्यांनी वाढतात आणि त्याचा अंतिम बोजा ग्राहकावर पडतो असे त्यांनी सांगितले. .
शासकीय नियमांमधील अस्थिरता
शासकीय स्तरावर अचानक बदलणाऱ्या धोरणांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठे नुकसान सोसावे लागते. पूर्वी ईडब्ल्यूएस (EWS – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) अंतर्गत बांधलेली २० टक्के घरे म्हाडाला दिली जात असत आणि म्हाडा लॉटरीद्वारे त्यांची विक्री करत असे. परंतु, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय शासनाने हे अधिकार थेट महानगरपालिकेकडे (PMC) वर्ग केले आणि विकासकांना ही घरे बांधून महापालिकेला देण्यास सांगितले, ज्यामुळे नुकसान भरपाई आणि अर्धवट प्रकल्पांबाबत अनेक जटिल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. क्रेडाईने यावर शासनाला पत्र लिहून मुख्य भागधारकांना विश्वासात घेण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय, प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये झालेल्या विलंबाने अनेक प्रकल्पांची कामे वर्षभर ठप्प राहिली, ज्यामुळे विकासकांचा धारण खर्च (Holding Cost) वाढून त्यांना इच्छा असूनही घरांच्या किमती कमी करता येत नाहीत असे जैन म्हणाले,
वाहतूक कोंडीवर ‘पीपीपी मॉडेल’चा व्यवहार्य पर्याय
पुण्यातील वाढत्या ट्रॅफिकच्या समस्येवर क्रेडाईने स्वतःहून पुणे पोलिसांना १०० वाहतूक वॉर्डन पुरवले आहेत. एका महिला अधिकाऱ्याने पायाभूत सुविधा पूर्ण होईपर्यंत शहरातील सर्व नवीन बांधकामे बंद करण्याची भूमिका मांडली होती. यावर क्रेडाई अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, रस्त्यांवरील ट्रॅफिक जॅम इमारती बांधल्यामुळे नसून रस्ते अरुंद असल्यामुळे होत आहे. बांधकाम बंद करणे हा यावर उपाय नसून, जर शासनाला रस्ते रुंदीकरण किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये अडचणी असतील, तर ही कामे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP Model) तत्त्वावर सक्षम विकासकांकडे सोपवावीत. मेट्रो किंवा रेल्वे स्थानकांच्या पायाभूत सुविधांची कामे आउटसोर्स केल्यास सामान्य नागरिकांचे नुकसान टळेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही चालना मिळेल, असा सल्ला जैन यांनी दिला.
