पुणे(प्रतिनिधी) – शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकारने दिलेला एकही शब्द फिरवला जाणार नाही. कर्जमाफी कधी करायची याबाबत काही नियम आणि पद्धती आहेत. “उचित वेळी योग्य वेळी हा निर्णय देखील राज्य सरकार (State Government) निश्चितपणे घेईल,” असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री (Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिले.
आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त (International Yoga Day) (२१ जून) पुणे (Pune) शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) माध्यमातून एक भव्य भक्ति योगाचा (Bhakti Yoga) कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर सरकार ठाम: योग्य वेळी निर्णय घेणार
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत विचारले असता, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या संदर्भात सरकारने दिलेला एकही शब्द फिरवला जाणार नाही. कर्जमाफी (Loan Waiver) कधी करायची याबाबत काही नियम आणि पद्धती आहेत. “उचित वेळी योग्य वेळी हा निर्णय देखील राज्य सरकार (State Government) निश्चितपणे घेईल,” असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. निवडणुकीच्या (Elections) काळात महायुतीमधील (Mahayuti) अनेक नेत्यांनी शब्द दिला होता, तो शब्द फिरवला आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी “रोज थोडी उत्तरं द्यायची असतात” असे म्हणत सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे संकेत दिले.
आळंदीतील कत्तलखान्याचा प्रस्ताव रद्द : देवस्थान ट्रस्टींच्या वर्तनावर चिंता
आळंदी (Alandi) येथील विकास आराखड्यात कत्तलखान्याकरता (Slaughterhouse) दाखवलेले आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश आपण स्वतः दिले आहेत, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी सर्व वारकरी संप्रदायाला (Warkari Community) आणि नेत्यांना आश्वस्त केले की, “कोणत्याही परिस्थितीत आळंदीमध्ये अशा प्रकारचा कत्तलखाना करू दिला जाणार नाही,”. दरम्यान, पालखीच्या दर्शनापूर्वी आळंदी देवस्थानच्या ट्रस्टींनी माध्यम प्रतिनिधींना दमदाटी केल्याच्या घटनेबद्दल विचारले असता, फडणवीस यांनी वारीचे (Wari) मूळ तत्व आनंददायी असल्याचे सांगितले. “ही आनंदाची पालखी आहे, विठूरायाकडे (Vitthuraya) आनंद साजरा करत आपण जात असतो,” असे ते म्हणाले. त्यामुळे अशा प्रकारची घटना घडली असेल तर ती भविष्यात घडू नये यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि संबंधितांशी चर्चा केली जाईल. अनेकदा तणावामुळे अशा गोष्टी घडतात, पण त्या घडू नयेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अशा संस्थांवर माणसे सरकार नेमणूक करत नाही, तर ती न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
