पुणे(प्रतिनिधी) – देशात सध्या ६३ हजार प्राथमिक सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत. आता नव्याने २ लाख संस्थांची स्थापना करून, या सर्व संस्था एका सॉफ्टेवअरद्वारे जिल्हा बँकपासून ते नाबार्ड पर्यंत जोडल्या जाणार आहेत. कृषीमाल विक्रीपासून ते विविध प्रकारच्या ३० सेवा आणि ३०० योजनामंधून सहकार क्षेत्राला आणि शेतीला चालना मिळेल. येणारे दशक हे सहकार क्षेत्राचेच आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केले.
दुसऱ्या सरकार महापरिषेदचा समारोप प्रसंगी शहा बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेतील नेते प्रवीण दरेकर, आदी उपस्थित होते.
अमित शहा यांनी त्यांच्या भाषणात सहकारात महाराष्ट्राचे स्थान, सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना यावर सविस्तर विवेचन करून केंद्र सरकारतर्फे सहकाराला बळकटी देण्यासाठी काय केले जात याची मांडणी केली.
शहा म्हणाले, ‘‘देशात सहकार चळवळ बळकट असलेले काही मोजके राज्य आहेत, त्यापैकी एक महाराष्ट्र आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांनी काष्टकारांसाठी सहकारी संस्थेची स्थापन केली होती. त्याआधीपासूनस महाराष्ट्रात सहकारची बिजे रोवली गेली आहेत. देशात सहरकारीची चळवळ रुजविण्यामध्ये महाराष्ट्रातील विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई महेता आणि गुजरातमधील त्रिभूवनभाई पटेल यांचे योगदान आहे. देशात सहकार चळवळ मोठी असल्याने याचे स्वतंत्र मंत्रालय असावे अशी मागणी गेले अनेक वर्ष होती. २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी मंत्रालयापासून सहकार विभाग वेगळा त्याचे स्वतंत्र मंत्रालय केले. मी या खात्यचा पहिला मंत्री असलो तरी गेल्या तीस वर्षापासून सहकार क्षेत्राशी जोडला गेलेलो आहे. केंद्र सरकार सहकारी बँका, सहकारी सोसायट्या, संस्थांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचे महत्वाचे निर्णय घेत आहे. केंद्राने साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटीचा प्राप्तीकर माफ केल्याने फायदा झाला आहे. कोणत्याही काराची माफी ही पूर्वलक्षीप्रभावाने होत नाही, पण मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. त्याचा सहकारी सारखर उद्योग, शेतकरी यांच्यावर दुरगामी परिणाम होणार आहेत.
देशात सध्या ६३ हजार प्राथमिक सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत, आणखी २ लाख संस्था स्थापन करू. पॅक्सच्या उपविधीमध्ये केंद्राने बदल सूचविले असून, राज्याने त्याचा अभ्यास करावा. पॅक्सला बहुउद्देशिय करण्यासाठी ३०० योजनांची कामे दिली जाणार. तसेच जी संस्था तीन वर्षात कामाचा अहवाल न देणारी नाही ती अवसायानात निघून पुन्हा दुसरी संस्था स्थापन करू. जे संस्था बुडविणार आहेत, त्यांना नव्या संस्थे स्थान नसले. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला बळकट करणार केले जाणार आहे. देशात मत्स, बियाणे व सेंद्रिय शेती या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या राष्ट्रीय बहुउद्देशिय संस्था स्थापन होणार, असे शहा यांनी सांगितले.
सहकार निती तयार करणार
सहकारातून संमृद्धी या विचाराने केंद्र सरकारचे सहकार मंत्रालय काम करत आहे. यासाठी देशातील विकसीत राज्य, विकसनशील राज्य व अविसीत राज्यांचे मॅपिंग करत आहे. त्यानुसार सहकार क्षेत्रात काय केले पाहिजे याचे धोरण ठरले जाणार आहे. सध्या काही राज्यात चांगले काम आहे, तर काही ठिकाणी काम नसल्याने हे क्षेत्र देशात लंगडे असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे ‘सहकार निती’ बनविण्याचा निर्णय घेतला असून, माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांची समिती याचा समुदा तयार करत आहे, त्यामध्ये नागरिकांच्या सूचना घेऊन पुढील २० वर्षासाठीचे अंतिम धोरण केले जाईल, असेही शहा यांनी सांगितले.
बहुउद्देशीय विद्यापीठाची स्थापना
सहकार क्षेत्र वाढताना यामध्ये रोजगाराची संधी निर्माण होऊन मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षीत व कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी बहुउद्देशीय विद्यापीठाची स्थापना केंद्र सरकार करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याचे केंद्र असेल, बहुतांश अभ्यासक्रम हे आॅनलाइन असणार आहेत.
सहकारामुळे अर्थव्यवस्था बळकट
ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राची मदत नसती तर तेथील अर्थव्यवस्थान मोठी झाली नसती. सहकारी सोसायट्या, बँका यांचे जाळे निर्माण झाल्याने तळाळातील नागरिकांना बळ मिळाले. आजची साखर उद्योग, दुध उत्पादन, गव्हाची खरेदी यामध्ये सहकारक्षेत्रच पुढे आहे. पण सहकार चळवल सध्याच्या काळाला अनुरूप नसल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. पण केंद्र सरकार यामध्ये मोठ्या सुधारणा करत असल्याने पुढील १० वर्षात सहकारक्षेत्र विस्तारलेले असेल, यामध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग मोठा असेल, असे शह यांनी सांगितले.
सहकार तत्वावर एक्सपोर्ट हाऊस
शेतीमाल निर्यात करण्यासाठी सध्या खासगी एक्सपोर्ट हाऊस आहेत, पण यामध्ये सगळा नफा व्यापारीच मिळवत आहेत. त्यामुळे सहकारी तत्वावर एक्सपोर्ट हाऊस स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कमी माल असला तरी तो परदेशात पाठवता येईल. तसेच यामध्ये बहुतांश मोबदला शेतकऱ्यास दिला जाईल, अशी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. याच प्रमाणे भारत ब्रँड या एकाच ब्रॅंडखाली शेतकऱ्यांना त्याचे उत्पादने विकता येणार आहेत, अशी घोषणा शहा यांनी केली.
आत्मपरीक्षण करा म्हणत शहांनी टोचले कान
सहकारी बँका, सोसायट्या, कारखाने यांच्यावर अन्याय होऊच नये या मताचा मी आहे, त्यादृष्टीने प्रयत्नही करत आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रश्‍नांवर चर्चा करतो, पण हे प्रश्‍न का निर्माण झाले याचा विचार आपण कधी करतो का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत शहा म्हणाले, महाराष्ट्रात पूर्वी २०२ सहकारी साखर कारखाने होते, आता १०१ आहेत. तर खासगी सारख कारखाण्यांची संख्या २२ वरून ९३ झाली आहे. हे कारखाने का वाढले याचे आत्मचिंतन आपण का करत नाही. सहकार क्षेत्रावरील विश्‍वास उडावा असे वर्तन केल्यास इतरांचा विश्‍वास कसा बसेल?, जिल्हा बँकेत घोटाळ झाल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासक नियुक्त कारावे लागले आहेत. पुण्यातील रुपी बँक का बुडाली. सरकार क्षेत्रात सुधारणा करताना आपल्याला स्वतःमध्येही बदल करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रात वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट, वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह व्यवस्थापन संस्था अशा महत्वाच्या संस्था आहेत. महाराष्ट्र सहकारतील अग्रगण्य राज्य आहे, पण वर्तनात सुधारणा आवश्‍यक आहेत. आपण सर्वजन एकत्र येऊन ग्रामीण, नीमशहरी भागाचा कायपालट करू शकतो, अशा शब्दात शहा यांनी कान टोचले.
