महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच मराठा आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार – नारायण राणे

मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यावरून भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना आणि महाविकास आघाडी सरकारला जाबबदार धरले आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच मराठा आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांना मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा निर्णय ऐकून आज आनंद […]

Read More

मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हातजोडून केली ही विनंती

मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते आणि विरोधी पक्ष भाजपच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे […]

Read More

काहीजण सुपात आहेत तर काहीजण जात्यात आहेत;या जन्मी केलेलं याच जन्मी भोगायचं आहे- चंद्रकांत पाटील

पुणे -मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून त्यात अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी वसूलीचं टार्गेट दिलेलं होतं, असा आरोप केला होता. या प्रकरणी सिंह यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआय चौकशी सुरु असताना पदावर […]

Read More

अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का देणारा निकाल

पुणे- राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा लेटरबॉम्ब मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त रणबीरसिंग यांनी केल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. त्यानंतर पक्षपातळीवर झालेल्या विचारविनीमयानंतर देशमुखांना अभय देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर सीबीआय चौकशी होताना गृहमंत्रीपदावर राहणे योग्य नसल्याचे सांगत अनिल […]

Read More

इपीएस-९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांना कधी न्याय मिळणार?

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने नुकताच  दि. २९-०१-२०२१ ला, आधीच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने दि. १-०४-२०१९ दिलेला निर्णय जवळपास दोन वर्षांनंतर रद्दबातल ठरविल्यामुळे, इपीएस-९५ च्या निवृत्त वेतन धारकांच्या  अडचणी वाढल्या आहेत आणि त्यांना मिळणारा न्याय लांबणीवर पडला आहे. ८०-८५ वर्षे  वयाचे निवृत्त वेतन धारक  आयुष्यातील शेवटची घटका मोजत असताना,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वयोवृद्ध निवृत्त वेतन धारकांमध्ये नाराजी […]

Read More