गेल्या दीड महिन्यांपासून तिसऱ्या महायुद्धाच्या छायेत वावरणाऱ्या जगाला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील भीषण संघर्षाला पूर्णविराम देणारी एक ऐतिहासिक घडामोडी घडली असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या ‘सीझफायर’ची (युद्धविराम) अधिकृत घोषणा केली आहे. या एका निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल २५ टक्क्यांची घसरण झाली असून, ठप्प झालेली ‘हॉर्मूझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही केवळ तात्पुरती शस्त्रसंधी आहे की कायमस्वरूपी शांततेची नांदी, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
गेल्या ४६ दिवसांपासून संपूर्ण जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे करणाऱ्या इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील भीषण संघर्षात अखेर एक महत्त्वाचा वळणबिंदू आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची (सीझफायर) घोषणा केली असून, या ऐतिहासिक घडामोडीत शेजारील पाकिस्तानने मध्यस्थाची महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हा केवळ युद्धविराम नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषतः आशियाई बाजारपेठेसाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.
या युद्धाचा शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकेवर मोठा दबाव होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती दिली की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या विशेष विनंतीनंतर त्यांनी हल्ले दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी या घोषणेपूर्वी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी थेट चर्चा केली. इराणकडून मिळालेला १० मुद्द्यांचा प्रस्ताव अमेरिकेने चर्चेसाठी आधार म्हणून स्वीकारला असून, पुढील दोन आठवडे या मुद्द्यांवर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी वापरले जातील.
या तणावपूर्ण काळात जागतिक व्यापाराची महत्त्वाची रक्तवाहिनी मानली जाणारी ‘हॉर्मूझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे ठप्प झाली होती. सॅटेलाईट फोटोंनुसार, या सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूंना जहाजांची मोठी रांग लागली होती आणि वाहतूक पूर्णपणे खोळंबली होती. अमेरिकेने हा युद्धविराम मान्य करताना हॉर्मूझची सामुद्रधुनी तात्काळ खुली करण्याची प्रमुख अट ठेवली होती. इराणने ही अट मान्य केली असली तरी, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ही सामुद्रधुनी त्यांच्या लष्करी तुकड्यांच्या समन्वयाने आणि तांत्रिक बाबी तपासूनच खुली केली जाईल. या एका निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी क्रांती झाली असून, कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल २५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे . याचा सकारात्मक परिणाम जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या आशियाई देशांच्या शेअर बाजारात दिसून आला असून, तिथे ४ ते ५ टक्क्यांची उसळी पाहायला मिळाली आहे.
युद्धाच्या भीषणतेचा विचार केल्यास, या ४६ दिवसांच्या संघर्षात आतापर्यंत ३,७२१ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये इराणच्या २,०७६ सामान्य नागरिकांचा समावेश आहे. इराणची अर्थव्यवस्था आणि चलन मोठ्या प्रमाणावर कोसळले असून, नागरी वस्त्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी इराणने या शस्त्रसंधीला मान्यता दिली आहे. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी अमेरिकेने हल्ले थांबवल्याची दोन तास खात्री पटल्यानंतरच आपल्या लष्करी तुकड्यांना गोळीबार थांबवण्याचे आदेश दिले . इराणने स्पष्ट इशाराही दिला आहे की, जर त्यांच्यावर पुन्हा हल्ला झाला, तर त्यांचे लष्कर पुन्हा आक्रमक कारवाई करण्यास सज्ज आहे.
कोणत्याही क्षणी पुन्हा सुरु होऊ शकतो संघर्ष
ही युद्धबंदी म्हणजे केवळ एक ‘तात्पुरता विराम’ असून दोन्ही बाजूंमधील अविश्वास पाहता हा संघर्ष कोणत्याही क्षणी पुन्हा सुरू होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे,.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सद्यस्थिती पाहिल्यास तिथे जागतिक जहाज वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाल्याचे दिसून येते. मरीन ट्रॅफिकच्या आकडेवारीनुसार, पर्शियन आखातात जहाजांच्या रांगा लागल्या आहेत, परंतु सामुद्रधुनीतून होणारी प्रत्यक्ष हालचाल ठप्प आहे. जोपर्यंत ही वाहतूक प्रत्यक्ष सुरू होत नाही, तोपर्यंत ही युद्धबंदी यशस्वी झाली असे म्हणता येणार नाही. या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक बाबींचा अडसर आहे, विशेषतः इराण ही सामुद्रधुनी विनाशुल्क खुली करणार की तिथे शुल्क आकारण्याची मागणी करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर दोन्ही देशांमध्ये या बारीक तपशिलांवरून एकमत झाले नाही, तर अमेरिका किंवा इस्रायल पुन्हा बॉम्बफेक सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही रणनीती त्यांच्या ‘आर्ट ऑफ द डील’ या कार्यशैलीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेवर अशाच दबावाचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे उदाहरण समोर ठेवून इराणच्या बाबतीतही हे धोरण अवलंबले जात आहे. मात्र, इराणचे प्रकरण व्हेनेझुएलापेक्षा वेगळे आहे. इराणने ४ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ६० टक्क्यांपर्यंत युरेनियम समृद्ध करणे आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची (ICBM) निर्मिती करणे, हा विश्वासाचा मोठा भंग असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. इराणमधील सध्याची सत्ता ४७ वर्षांपासून पाय रोवून आहे, त्यामुळे केवळ युद्धबंदीने तिथे कायमस्वरूपी शांतता येईल, याची खात्री देता येत नाही.
युद्धाच्या या काळामध्ये इराणचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. इराणचे संपूर्ण नौदल बुडवण्यात आले असून सुमारे १४,००० लष्करी तळांचा नाश करण्यात आला आहे. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आणि उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी मारले गेले आहेत. इराणची लष्करी क्षमता इतकी खालावली आहे की, त्यांना स्वतःच्या देशात कोसळलेल्या अमेरिकन वैमानिकाला ताब्यात घेणेही शक्य झाले नाही. अफगाणिस्तानमधील तालिबानप्रमाणे इराणला पूर्णपणे नष्ट करणे सोपे नाही, कारण इराण हा एक विकसित आणि प्रगत देश आहे. मात्र, या प्रगत देशाला युद्धाची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे,.
इराणच्या चलनाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरल्यामुळे तिथे अंतर्गत बंडाळी आणि असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सीआयए (CIA) आणि इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा या असंतोषाचा फायदा घेऊन इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. जोपर्यंत सध्याची राजवट सत्तेत आहे, तोपर्यंत अमेरिकन आणि इस्रायली नागरिकांवर हल्ल्याची टांगती तलवार कायम राहील. त्यामुळे ही दोन आठवड्यांची युद्धबंदी केवळ एक संधी असून, इराण या काळात आपली भूमिका बदलतो की पुन्हा संघर्षाचा मार्ग निवडतो, यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे,.
————————————————–
