पुणे – शिक्षण क्षेत्रातील घटत्या खर्चावर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करत असल्याचा आरोप करत, यामुळे देशाचा विकास केवळ ‘दिवास्वप्न’ (Daydream) राहिला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानातील संशोधनावर (Research in Science and Technology) खर्च कमी झाल्यामुळे भारत महाशक्ती (Superpower) बनण्याच्या स्वप्नापासून दूर जात असून, सरकारची प्राथमिकता रस्ते आणि कमिशनखोरीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शिक्षणावरील खर्चात घट आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव
चव्हाण यांच्या मते, आज केंद्र व राज्य सरकारकडून शिक्षणावरचा खर्च इतका कमी झाला आहे की, शाळांमध्ये शिक्षक (Teachers) आणि पुस्तकांचा (Books) अभाव आहे, तसेच शैक्षणिक सामग्रीची (Educational Material) कमतरता आहे. ते म्हणाले की, आपण केवळ दोन किंवा तीन भाषांच्या (Languages) वादामध्ये अडकलो आहोत, परंतु शिक्षणाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कोठारी कमिशनने (Kothari Commission) 1964 साली जीडीपीच्या (GDP) किमान 6% शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती, परंतु आज हा खर्च 3 ते 3.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, जे भारताच्या विकासासाठी पुरेसे नाही. संशोधनावरील खर्च कमी झाल्यामुळे भारत अनेक क्षेत्रांत मागे पडला आहे, अगदी शस्त्रास्त्रेही (Weapons) परदेशातून आयात करावी लागत आहेत, असे त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंधूर’ (Operation Sindhur) या उदाहरणावरून स्पष्ट केले.
‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ धोरणावर टीका
चव्हाण (Chavan) यांनी सरकारकडून ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ (One Nation, One Language) हे धोरण राबवले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मराठी (Marathi) ही मातृभाषा (Mother Tongue) असून, हिंदी (Hindi) ही राजभाषा (Official Language) आहे. मात्र, इंग्रजी (English) ही ज्ञानभाषा (Language of Knowledge) असून, आज सर्वाधिक नवीन संशोधन आणि ज्ञान इंग्रजीमध्येच निर्माण होत आहे. हिंदीची सक्ती (Imposition of Hindi) करण्याचे धोरण चुकीचे असून, ते 1930 च्या दशकात हिटलरने (Hitler) जर्मनीमध्ये (Germany) वापरलेल्या सूत्रासारखे असल्याचे चव्हाण (Chavan) यांनी म्हटले आहे. भारताची खरी महत्ता विविधतेत असून, ‘युनिटी इन डायव्हर्सिटी’ जपली पाहिजे, असे ते म्हणाले. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे (New Education Policy) दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही (Southern States) मोठा गदारोळ उठला आहे, कारण त्यांना हिंदी भाषेची सक्ती अमान्य आहे.
कमिशनखोरीसाठी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य?
शिक्षण, आरोग्य, संशोधन आणि सामाजिक सुरक्षा (Social Security) यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करून सरकार समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Mahamarg) किंवा शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahamarg) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे. या प्रकल्पांमधून कमिशन मिळवले जात असल्याचा चव्हाण (Chavan) यांचा आरोप आहे. समृद्धी महामार्गात मोठा भ्रष्टाचार (Corruption) झाल्याचा दावा करत, शक्तीपीठ महामार्गासाठी 20 हजार कोटींचे नवीन कर्ज राज्यावर लादले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्त विभागाने (Finance Department) देखील या संदर्भात चिंता व्यक्त केली असली तरी, मुख्यमंत्री पाशवी बहुमताच्या (Brute Majority) आधारे ते रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे चव्हाण म्हणाले.
राज्यात जनसुरक्षा कायद्याला (Public Safety Act) आपला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भाजपने (BJP) 25 जून रोजी ‘संविधान हत्या दिन’ (Constitution Murder Day) साजरा करण्यावरही त्यांनी टीका केली. इंदिरा गांधींनी (Indira Gandhi) पुकारलेली आणीबाणी (Emergency) ही घटनात्मक तरतुदीनुसार होती आणि तिच्या अंमलबजावणीत अतिरेक होत असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी निवडणुका घेतल्या, असे चव्हाण (Chavan) यांनी सांगितले. आजच्या ‘अघोषित आणीबाणी’पेक्षा (Undeclared Emergency) ती वेगळी होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पुण्याच्या (Pune) रेल्वे स्टेशनला थोरले बाजीराव पेशवे (Thorle Bajirao Peshwe) यांचे नाव देण्याच्या मागणीवर बोलताना, नुसती नावे बदलल्याने देश मोठा होत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यावर भाष्य
आगामी मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) निवडणुका लक्षात घेऊन ठाकरे बंधू (उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि राज ठाकरे (Raj Thackeray)) एकत्र येण्याची चर्चा बळ धरत असली, तरी ही चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. महाविकास आघाडीचा (Mahavikas Aghadi) घटक म्हणून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचा निर्णय त्यांचा असेल आणि चांगली माणसे चांगल्या विचारांनी एकत्र यावीत, असे त्यांनी म्हटले.
