पुणे- कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज पुन्हा संपूर्ण जग नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर अधिकाधिक करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल तसेच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थांचा वापर कसा कमी करता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राने देखील नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीत प्रयोगशील रहावे लागेल. शेतीचे क्षेत्र कमी झाले असल्याने उत्पादकता वाढवून शेती फायद्याची कशी करता येईल हा प्रयत्न करावा लागेल. यामुळे ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’योजनेपासून वेगवेगळ्या योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आणल्या. आता त्यांनी ड्रोन दीदीची संकल्पना आणली आहे. अशा प्रकारे शेतीमध्ये परीवर्तन होत आहे.
शेती क्षेत्रात शेतमजूर मिळण्याची संख्या कमी होत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. मात्र हे यांत्रिकीकरण छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मागील काळात गट शेती, सामुहिक औजारांची बँक सुरू केली. राज्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळी, यांत्रिकीकरण आदी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मागेल त्याला शेततळे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आखून त्या माध्यमातून शाश्वत सिंचन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
राज्य शासनाने मॅग्नेट सारख्या योजना आणल्या आहेत. गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये (ॲग्रो बिझनेस सोसायटी) रुपांतरीत करण्याचे काम सुरू केले आहे. दहा हजार गावांमध्ये हे काम सुरू आहे. या संस्था शेतकऱ्यांची बाजारपेठेसोबत मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून ग्राहकालाही योग्य दरात शेतमाल मिळणार आहे. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने ई-मार्केट, डिजिटल मार्केट उपलब्ध करुन दिले आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची रक्कम वाढवणार
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करुन एकूण १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ८ हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
२०११ च्या जनगणनेवेळी सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जात होता. त्यात त्रुटी असल्याने केंद्र शासनाने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून आवास प्लस योजनेंतर्गंत महाराष्ट्रातील अतिरिक्त २६ लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ होणार आहे. देशात एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घरे राज्यातील गरीब, गरजूंना मिळणार असल्याने केंद्र शासनाचे आभार मानत असल्याचेही ते म्हणाले.
