पुणे(प्रतिनिधी)— पहिलीपासून हिंदी (Hindi) भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर (controversy) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. काल (मंगळवार) काढण्यात आलेल्या नवीन जीआरमध्ये (शासकीय अध्यादेश) ‘अनिवार्यता’ (compulsion) हा शब्द काढून टाकण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी देहू (Dehu) येथे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. यामुळे हिंदी सक्तीची भीती दूर झाली असून, आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा (third language) म्हणून शिकता येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी सरकारने हिंदीला अनिवार्य केले होते, मात्र नव्या धोरणानुसार काल जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये (GR) ही अट रद्द करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने (new education policy) तीन भाषांचे सूत्र स्वीकारले आहे. या सूत्रानुसार, मातृभाषा (mother tongue) शिकणे अनिवार्य असेल. मातृभाषेव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना आणखी दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी फक्त दोन भाषा ठेवाव्यात अशी मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने (Central Government) तीन भाषांचे सूत्र कायम ठेवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषेच्या सक्तीवर कोणतीही तडजोड नाही:
या संपूर्ण वादंगाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मराठी (Marathi) भाषेच्या सक्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ठाम भूमिका मांडली आहे. “कुठल्याही प्रकारची शाळा (school) असो, मराठी अनिवार्यच (mandatory) असेल, त्याला पर्याय (alternative) नाही,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले. याचा अर्थ, राज्यातील कोणत्याही शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक असेल.
या नवीन निर्णयामुळे हिंदी (Hindi) भाषेच्या सक्तीवरून निर्माण झालेला वाद संपुष्टात आला असून, विद्यार्थ्यांना आता तिसरी भाषा निवडताना अधिक लवचिकता मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याला जी भारतीय भाषा (Indian language) शिकायची असेल, ती तो शिकू शकेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
