Budget 2024: देशाच्या अर्थमंत्री(Finance Minister) निर्मला सितारामन(Nirmala Sitaraman) यांनी आज 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचा (Pradhan Mantri Suryoday Yojana) उल्लेख करत या योजनेच्या माध्यमातून रूफटॉप सोलारायझेशन मिशन( Rooftop Solarization Mission)अंतर्गत, मोदी सरकार दरमहा 1 कोटी लोकांना 300 युनिट मोफत वीज(Free Electricity) पुरविण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, त्यांचे सरकार सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी(Holistic and inclusive development) वचनबद्ध आहे. साहजिकच हरित ऊर्जा क्षेत्राला( Green Energy Sector) प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. आजही अर्थमंत्र्यांनी पवन ऊर्जा(Wind energy) आणि सौरऊर्जेच्या(Solar Energy) विकासाकडे लक्ष वेधले. (Finance Minister’s announcement to provide 300 units of free electricity to 1 crore people every month)
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सौर रूफटॉप मिशन अंतर्गत लाभार्थी दरवर्षी 15,000 ते 18,000 रुपयांची बचत करू शकतील. या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, प्रत्येक व्यक्तीची दरमहा सुमारे 1,500 रुपयांची बचत होईल.
अयोध्येहून परतल्यानंतरच पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (पीएम सूर्योदय योजना) जाहीर केली होती आणि 1 कोटी अल्प-मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेअंतर्गत निर्मला सीतारामन यांनी आज ही घोषणा केली. जेव्हा ही योजना लागू केली जाईल तेव्हा ती सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल आणि जाहीर केली जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगालाही चालना मिळेल
घरपोच वीज व्यतिरिक्त, या योजनेचा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रावरही मोठा परिणाम होणार आहे. कारण इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लोकांना कमी वीज बिल भरावे लागू शकते. याचे फायदे पाहून अधिकाधिक लोक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करतील. इलेक्ट्रिक रिक्षांनाही मिळणार चालना: याशिवाय इलेक्ट्रिक रिक्षा चालवणाऱ्या लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, कारण त्यांनाही बिल भरण्यात काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
रोजगार वाढणार
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेंतर्गत लोकांना त्यांच्या घरात सौर पॅनेल बसवणे आवश्यक आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारला रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागेल. याशिवाय देखभाल आणि उत्पादन यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारला कुशल कामगारांचीही आवश्यकता असेल. तसेच सोलर पॅनल्सच्या निर्मितीसाठी सरकारला अनेक कंपन्यांकडून पॅनेल, बॅटरी आणि इतर उपकरणे खरेदी करावी लागतील. त्यामुळे अनेक कंपन्यांचा फायदा तर होईलच पण अभियंते, मजूर आणि इतर अनेक कर्मचाऱ्यांची भरतीही वाढू शकते.
हरित ऊर्जेकडे देशाची वाटचाल होईल
COP च्या माध्यमातून जगातील अनेक देशांनी एकत्र येऊन नेट झिरो मिशनकडे वाटचाल करण्याचा संकल्प केला असला तरी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यशस्वी झाल्यास त्याचा फायदा पर्यावरणाला होऊ शकतो. या योजनेनंतर कोळशाचा वापर कमी होत असतानाच वीज आणि पाण्याचीही बचत होणार आहे.
