पुणे(प्रतिनिधी) -महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण चांगले राहण्यासाठी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. यासंदर्भात आपली मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून, या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी, अशी सूचना आपण केली आहे. आरक्षणप्रश्नी आमची भूमिका ही सहकार्याची राहणार असल्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोमवारी पुण्यात स्पष्ट केले. आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार केंद्राचा असून, त्यांनी आता यात लक्ष घालावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा आंदोलकांनी शरद पवार यांची मोदीबाग येथे भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काही लोक मला येऊन भेटले आणि सर्वांनी आरक्षणाला सहकार्य करावे, अशी भूमिका मांडली. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठक बोलवावी. या बैठकीस मनोज जरांगे यांनादेखील बोलवण्यात यावे. तसेच ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱया नेत्यांनाही निमंत्रित करावे व चर्चेतून मार्ग काढण्यात यावा, असे आपणास वाटते. यातील एक अडचण म्हणजे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे भूमिका मांडावी. तामिळनाडू येथे यापूर्वी 73 टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती आणि हे आरक्षण न्यायालयातदेखील टिकले आहे. पण त्यानंतर जे निर्णय न्यायालयात गेले, ते टिकले नाहीत. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नव्हे, तर केंद्र सरकारचा आहे. म्हणून यात केंद्राने लक्ष घालावे. विरोधी पक्ष म्हणून सहकार्य करायला आम्ही तयार आहोत. आता यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. तशीच भूमिका इतर समाजाच्या आरक्षणाबाबतदेखील घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.
राज ठाकरे यांनी दोन ते चार वेळा माझ्याबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यांनी माझे नाव का घेतले, ते मला माहीत नाही. मी कधीही या रस्त्याने जात नाही. कारण नसताना माझे नाव घेतले आहे. मीदेखील मराठवाडय़ात गेलो. मलादेखील अडवण्यात आले आणि निवेदन देण्यात आले. तेव्हा हे मीच सांगितले का की मला आडवा आणि निवेदन द्या, असा सवालही पवार यांनी केला. आता एकमेकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. यातून मार्ग कसा निघेल हे पाहावे लागणार आहे. आम्हाला हा वाद वाढवायचा नाही, तर सोडवायचा आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. लोकशाहीत सगळय़ांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कोणाला समर्थन द्यायचे आणि कोणाला नाही, याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, असेही त्यांनी जरांगे यांच्या विधानसभेतील भूमिकेबद्दल बोलताना नमूद केले.
परमवीर सिंह यांच्या आरोपावर बोलताना त्यांचे वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदार आहे. त्यांचे वागणे आणि कार्य चुकीचे असल्यानेच सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली होती. आत्ता ते निवृत्त आहेत. तीन वर्षांनंतर त्यांना आता जाग का आली, असा सवालही त्यांनी केला. महाविकास आघाडीमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱयाबाबत मतभेद आहेत का, असा प्रश्न केला असता अजिबात मतभेद नाहीत. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जे सांगितले, ते दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले.
मोदींनी अधिक सभा घ्याव्यातः शरद पवारांचा मोदींना चिमटा
माझी इच्छा एकच आहे. विधानसभेची निवडणूक आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधानांनी 18 सभा घेतल्या होत्या. त्यातील 14 ठिकाणी आमचे उमेदवार निवडून आले. त्यांनी अधिक सभा घ्याव्यात. महाराष्ट्रातील जनतेला संबोधित करावे, म्हणजे आम्ही स्थिर सरकार महाराष्ट्राला देऊ, असा चिमटा पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काढला.
समितीचा निर्णय आल्यावर बोलू
वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाच्या कायद्याचा ड्राफ्ट आता माझ्या हातात आला आहे. सुप्रिया सुळेंनी पार्लमेंटला सूचवले आहे, की यावर लगेच निर्णय घेऊ नये. सर्वपक्षीय समिती नेमावी. तशी ती कमिटी नेमली. या समितीसाठी आम्ही दोन नावे दिली होती. त्यातील एक नाव घेतले आहे. सहा महिन्यानंतर कमिटीचा अहवाल येईल. त्यानंतर आम्ही बोलू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोहम्मद युनूस स्वतः पक्के सेक्युलर
मोहम्मद युनूस स्वतः पक्के सेक्युलर आहेत. ते कधीही समाजामध्ये, भाषिकांमध्ये तसेच धर्मियांमध्ये अंतर वाढावे, असे काम करणार नाहीत. त्यामुळे बॅलन्स भूमिका घेणाऱया नेतृत्वाची बांगलादेशला गरज होती. तेथील परिस्थितीत ते सुधारणा आणू शकतील. भारत सरकारने बांगलादेशमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा पवार यांनी बांगलादेशमधील परिस्थितीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर व्यक्त केली.
