भारतीय लोकशाहीत कल्याणकारी योजना ही नवी बाब नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये सरकारांनी गरिबी निर्मूलन, अन्नसुरक्षा, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी विविध योजना राबवल्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत एक नवीन प्रवाह ठळकपणे दिसू लागला आहे—मतदारांच्या, विशेषतः महिलांच्या, बँक खात्यात थेट रोख रक्कम जमा करणे. “सक्षमीकरण” या आकर्षक शब्दाखाली सुरू झालेल्या या योजनांनी आता निवडणूक राजकारणाचे प्रभावी अस्त्राचे रूप घेतले आहे. त्यामुळे हा गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग आहे की मतपेढी मजबूत करण्याचे साधन? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
…….राजेंद्र पाटील
एका ताज्या अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे १२ राज्ये जवळपास १२.८ कोटी महिलांना विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी अंदाजे १.९ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देत आहेत. हा आकडा केवळ आर्थिक परिमाण दाखवत नाही, तर तो बदलत्या राजकीय संस्कृतीचेही प्रतिबिंब आहे. मतदारांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या या पद्धतीने पारंपरिक निवडणूक प्रचाराच्या संकल्पनांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.
या प्रवाहाचे सर्वात बोलके उदाहरण म्हणजे तामिळनाडू. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुमारे १.३१ कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी ५,००० रुपये जमा करून मोठी राजकीय चाल खेळली. ‘कलैग्नार मगरिल उरिमाई थोगाई’ या योजनेअंतर्गत थकीत हप्ते आणि उन्हाळ्याच्या खर्चासाठी अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली. सत्ताधारी पक्ष याला महिला सक्षमीकरणाचा भाग मानत असला, तरी विरोधकांनी याला उघड “मत खरेदी”चे स्वरूप दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर पुन्हा सत्तेत आल्यास मासिक मदत दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत भविष्यातील राजकीय स्पर्धेची दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत अशा योजनांचा विस्तार प्रचंड वेगाने झाला आहे. PRS Legislative Research च्या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये केवळ दोन राज्यांमध्ये अशा योजना होत्या; मात्र २०२५-२६ पर्यंत ही संख्या सहापट वाढून १२ राज्यांपर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी या योजनांमध्ये आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना किंवा पश्चिम बंगालची ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना यांसारख्या उपक्रमांवर राज्यांच्या अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा खर्च होत आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात सुमारे २.४३ कोटी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे ४३,७४० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, तर पश्चिम बंगालमध्ये हा खर्च ४४,००० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.
या योजनांचे सामाजिक परिणाम नाकारता येणार नाहीत. महिलांच्या हातात थेट पैसा गेल्यामुळे त्यांच्या घरातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढतो, आर्थिक स्वायत्तता मिळते आणि आत्मविश्वासात वाढ होते. ग्रामीण व निम्न-उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही रक्कम मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च किंवा दैनंदिन गरजांसाठी महत्त्वाची ठरते. अनेक ठिकाणी या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांनी स्वयं-साहाय्य गटांमध्ये बचत सुरू केली असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेतही काही प्रमाणात चलनवाढीला चालना मिळाल्याचे दिसते.
नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच गंभीर
तथापि, या नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच गंभीर आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ने २०२४ मध्येच इशारा दिला होता की, सबसिडी आणि रोख हस्तांतरण योजनांचा वाढता खर्च राज्यांच्या वित्तीय स्थैर्यावर परिणाम करू शकतो. अंदाजे देशाच्या एकूण GDP च्या सुमारे ०.५ टक्के हिस्सा केवळ महिला-केंद्रित रोख योजनांवर खर्च होत आहे. हा खर्च सातत्याने वाढत राहिल्यास राज्यांच्या विकास योजनांवरील गुंतवणूक कमी होण्याचा धोका आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणांमधील विश्लेषणानुसार, काही राज्यांमध्ये या योजनांमुळे महसुली संतुलन बिघडत आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकचे विश्लेषण दर्शवते की कल्याणकारी रोख योजनांचा खर्च वगळता राज्य महसुली अधिक्यात राहते; परंतु या योजनांचा समावेश केल्यावर महसुली तुटीची स्थिती निर्माण होते. याचा अर्थ सरकारला कर्ज घेणे भाग पडते किंवा पायाभूत सुविधांवरील खर्चात कपात करावी लागते. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, रस्ते, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा यांवरील गुंतवणूक घटल्यास आर्थिक वाढ मंदावू शकते आणि रोजगारनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो.
यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो — हा खरोखरच महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग आहे की निवडणूक लोकप्रियतेसाठी वापरले जाणारे तात्पुरते साधन? जर हीच आर्थिक मदत महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी, सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी किंवा स्वयंरोजगारासाठी वापरण्याच्या कार्यक्रमांशी जोडली गेली, तर त्यातून दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन निर्माण होऊ शकते. थेट रोख मदत तात्पुरता दिलासा देऊ शकते; परंतु ती गरिबीच्या चक्रातून कायमस्वरूपी मुक्तता देऊ शकत नाही.
आज उभा राहणारा मूलभूत प्रश्न असा आहे की या योजना गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग आहेत की मतपेढी मजबूत करण्याचे साधन? तात्पुरती आर्थिक मदत लोकांना दिलासा देऊ शकते; पण ती कायमस्वरूपी आर्थिक प्रगतीची हमी देऊ शकत नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, वाढता आर्थिक बोजा भविष्यातील पिढ्यांवर टाकणे कितपत न्याय्य आहे?
लोकशाहीत कल्याणकारी धोरणे आवश्यक आहेत; परंतु ती आर्थिक शाश्वततेच्या चौकटीत राहून राबवली गेली पाहिजेत. अन्यथा, मतदारांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या या योजना दीर्घकालीन आर्थिक संकटाचे बीज पेरू शकतात. महिला सन्मानाच्या नावाखाली चालणाऱ्या रोख हस्तांतरणाच्या राजकारणाकडे म्हणूनच केवळ भावनिक नजरेने नव्हे, तर आर्थिक आणि लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
शेवटी, लोकशाहीत कल्याणकारी धोरणे आवश्यकच असतात; परंतु त्यांचा उद्देश दीर्घकालीन सामाजिक प्रगती असावा. महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ केवळ रोख मदतीत नसून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, सुरक्षितता आणि रोजगार संधी यामध्ये आहे. त्यामुळे थेट रोख हस्तांतरणाच्या वाढत्या ट्रेंडचे मूल्यमापन करताना निवडणूक विजयापेक्षा राज्याची दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक प्रगती यांना प्राधान्य देणे आज अत्यंत गरजेचे ठरले आहे.
