पुणे : राज्यात सरकारने कितीही चांगले काम करावयाचे ठरवले तरी, त्यासाठी प्रशासनाची साथ महत्त्वाची असते. व प्रशासकीय अधिकारीही आपले काम चांगले करीत आहेत. अशावेळी अवैद्य वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी आणि कारवाई करण्यास अधिकारी गेल्यावर काही मस्तवाल लोक त्यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांवर गाडी घालणाऱ्यांवर मोक्काची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी महसुल कायद्यातही बदल करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री [Deputy Chief Minister] अजित पवार [Ajit Pawar] यांनी दिली. दरम्यान राज्यातील प्रशासकीय अधिकार्यांना त्रास देणाऱ्या मस्तवाल लोकांचा माज उतरविण्याची धमक राज्य सरकारमध्ये असल्याचेही ते म्हणाले.
पुणे जिल्ह्यात [Pune District] प्रथमच उपमुख्यमंत्री [Deputy Chief Minister] तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री [Guardian Minister] अजित पवार [Ajit Pawar], महसूल मंत्री [Revenue Minister] चंद्रशेखर बावनकुळे [Chandrashekhar Bawankule] यांच्या उपस्थितीत ‘महसूल लोक अदालती’चे [Revenue Lok Adalat] आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त [Divisional Commissioner In-charge], द्विवेदी [Dwivedi], जिल्हाधिकारी [Collector] जितेंद्र डुडी [Jitendra Dudi], अपर जिल्हाधिकारी [Additional Collector] सुहास मापारी [Suhas Mapari], आमदार [MLA] भीमराव तापकीर [Bhimrao Tapkir], बापू पठारे [Bapu Pathare] आदी उपस्थित होते. यावेळी ६६६ प्रकरणात निकाली काढण्यात आलेल्या प्रातिनिधिक निकालपत्राचे वाटप पवार [Pawar], बावनकुळे [Bawankule] यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी बोलताना पवार [Pawar] म्हणाले, महसूल अधिकार्यांच्या अंगावर गाडी घालणार्याची मस्ती आम्ही चांगलीच जिरवू शकतो, त्यांना चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग साठी मोक्काखाली [MCOCA] कारवाई करणार असून आता महायुती सरकार [Mahayuti Government] हे प्रत्यक्ष कृतीत आणणार आहे. आज महसुलमंत्री [Revenue Minister] चंद्रशेखर बावनकुळे [Chandrashekhar Bawankule] यांनी महसुल अधिकार्यांना मल्टी पर्पज व्हेयिकल [Multi-purpose Vehicle] म्हणजेच बहुउद्देशीय वाहन देण्याची मागणी केली आहे, ती मान्य केली जाईल. असे सांगून पवार [Pawar] यांनी पहिल्या टप्प्यात विभागीय स्तरावर ही वाहने दिली जातील व दुसर्या टप्प्यात राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांमधील महसुल विभागाला या गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
पुणे जिल्हाधिकारी [Pune Collector] यांनी महसूलसंबंधी अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी, महसूल लोकअदालतीचा [Revenue Lok Adalat] निर्णय घेतला आहे. तो स्वागताहार्य असून हा महसूल अदालतीचा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा, अशा सुचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री [Deputy Chief Minister] अजित पवार [Ajit Pawar] यांनी दिल्या. दरम्यान महसूल विभागाने [Revenue Department] अडीच हजार कोटी रूपये बचतीचा जो निर्णय जाहिर केला आहे. तो साध्य झाल्यावर यापैकी एक हजार कोटी रूपये हे महसूल विभागामधील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी देण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
महसूली दावे अशा लोक अदालतीतून [Lok Adalat] निकाली निघाल्यास प्रशासनाचा व नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा वाचणार आहे. आत्ताच्या लोकअदालतीतून [Lok Adalat] ११ हजार दावे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत, आता लवकरच जिल्हयातील उर्वरित वीस हजार दावे टप्याटप्याने अशा महसुल अदालतीत मांडून ते सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी. असे पवार [Pawar] यांनी सांगितले.
पुण्यात [Pune] शासनाच्या विविध विभागाचे नवीन कार्यालयांच्या उभारणीचे कामे सुरू असून नव्याने पोलिस आयुक्तालय [Police Commissionerate], महसूल भवन [Revenue Bhavan], कृषी भवन [Agriculture Bhavan], कामगार भवन [Labor Bhavan], महिला व बालकल्याण भवन [Women and Child Welfare Bhavan] बांधण्यात येणार असल्याचे पवार [Pawar] यांनी सांगितले.
