पुणे–कांदा (Onion) नाही खाल्ला तर कोण मरणार नाही. पण, शेतकऱ्यांचे (Farmer) नुकसान का करता? कांद्यावर निर्यात शुल्क (Export charges) लावण्याची गरज नव्हती. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरची व्यवस्था तुम्ही आज करून ठेवताय एवढी नालायकी कशासाठी केली जात आहे असा सवाल करत अटलबिहारी वाजपेयी (Atalbihari Vajpeyi) यांचे सरकार कांद्याचे भाव वाढल्याने पडल्यामुळे असे केले जात आहे. सरकार नामर्द आहे, असा आरोप प्रहारचे अध्यक्ष, आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी केला.
चिंचवड येथे दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी” (Disability Welfare Department)या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुनाल खेमनार, पिंपरी महापालिका समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर, विठ्ठल जोशी, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास दांगट आदी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले, केवळ सत्तेसाठी ग्राहकाचा, खाणाऱ्याचा विचार केला जातो. मग पिकवणाऱ्या विचार का केला जात नाही. सरकारने ही नालायक वृत्ती सोडली पाहिजे. ज्या लोकांना कांदा परवडत नसेल त्यांनी लसुण किंवा मुळा खाण्यात काही गैर नाही. केंद्र सरकार कांद्याचे दर वाढल्यावर हस्तक्षेप करते. मग भाव कमी झाल्यानंतर सरकार हस्तक्षेप का करत नाही?, असा सवाल बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला. काही दिवस कांदा खाल्ला नाही तर कोणी मरणार नाही. केंद्र सरकारला कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्याची गरज नव्हती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘मेक इन इंडिया, ‘मेड इन इंडिया’ हे धोरण आहे. शेतकऱ्यांचा माल विदेशात गेला तर त्याला सफरचंदचा भाव मिळेल. त्यामुळे सरकारने आयात-निर्यात धोरणात स्पष्ट भूमिका घेतली तर, एकही जागा न मागता एनडीएला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देवू. तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने लावलेले ४० टक्क्यांचे शुल्क चुकीचे असून त्याविरोधात आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही एवढा आनंद झाला नसता तेवढा आनंद दिव्यांग मंत्रालय झाल्यावर मला झाला. दिव्यांग मंत्रालय चिरकाल टिकणारे आहे. देशात कुठेच दिव्यांग मंत्रालय नाही हे फक्त महाराष्ट्रात आहे. वेदना असणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा न राहता त्याच्या खिशातून पैसे काढणारे हे अफजलखान, इंग्रजांपेक्षा नालायक असतात. एक काळ असा आला पाहिजे की अधिकारी असले पाहिजेत पण तक्रार करणारा कोणीच नसला पाहिजे याला प्रशासन म्हणतात. अधिकाऱ्याने एवढे चांगले, ताकदीने काम करावे की आयुष्यभर दिव्यांगाने आपला चेहरा बघितला पाहिजे. दिव्यांग कधी आत्महत्या करत नाही. थोडी ताकद दिली तर ऑलम्पिकपटूपेक्षा जास्त पदके दिव्यांग आणतील. पाच टक्के निधी दिव्यांगासाठी वाटप करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. दिव्यांगांच्या ताकदीवर 82 शासन निर्णय काढल्याचेही ते म्हणाले.
