पुणे- अनुसूचित जातीजमातींच्या समस्या सोडविण्याकरिता राज्यघटनेनुसार नियुक्त करावयाच्या आयोगाची नियुक्ती करण्यात ठाकरे सरकारने तब्बल दीड वर्षे दिरंगाई केल्याने या समाजाच्या समस्या टांगणीवर लागल्या आहेत. जनहिताच्या अनेक योजनांना टाळे लावणाऱ्या स्थगिती सरकारने या आयोगासही टाळे लावल्याने हजारो सुनावण्या झाल्याच नाहीत. मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीजमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक समस्याही दुर्लक्षित राहिल्याने कागदावर या आयोगाचे अस्तित्व आणून ठाकरे सरकारने अनुसूचित जाती जमातींची फसवणूक केली आहे, असा आरोप भाजपचे अनुसूचित मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
या वेळी महामंत्री मोहन वनखंडे, अनुसूचित जाती मोर्चा पुणे शहर अध्यक्ष भीमराव साठे, ग्रामीण अध्यक्ष मयूर कांबळे, पिंपरी-चिंचवड चिटणीस कोमल ताई शिंदे, अतुल साळवे, राजू जाधव उपस्थित होते.
ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षांच्या फसवणूक पर्वाचा सर्वात मोठा फटका अनुसूचित जातीजमातींना बसला असून राज्यातील दहा टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातीजमातीच्या समाजास रोजगार, नोकऱ्यांमधील पदोन्नती व आरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, जमिनीची मालकी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा तसेच शिष्यवृत्ती आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, अशी टीका सुधाकर भालेराव यांनी केली.
जातीय अत्याचारांचे बळी ठरणाऱ्यांची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी असलेला अनुसूचित जातीजमाती आयोग स्वतःच बेदखल असून या आयोगास पुरेसे मनुष्यबळ, पुरेशी जागा आणि निधी पुरविण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करत असल्याने आयोगाचे कामकाज थंडावल्याची माहिती त्यांनी दिली. जमिनी हडप करणे, नोकरीतील सेवाज्येष्ठता डावलणे आदी मार्गांनी छळणूक सुरू असलेल्या या समाजास न्याय देणारी यंत्रणाच अन्यायग्रस्त असल्याने अनुसूचित जातीजमातींना राज्यात वाली राहिलेला नाही, असे ते म्हणाले. राज्यात सरकारी सेवेतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जातीजमातींकरिता असलेल्या आरक्षित पदांच्या हजारो रिक्त जागा भरण्याबाबत ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत असून एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही या प्रवर्गातील शेकडो उमेदवारांना नेमणुकाच न मिळाल्याने समाजातील तरुण वर्गात नैराश्याची भावना वाढली असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली असून राज्य सरकारने या घटनांची आकडेवारी लपविली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखाली किती कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, याची आकडेवारी जाहीर करावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले. या कायद्यानुसार, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित आढावा बैठका होणे बंधनकारक असतानाही, अशा बैठकांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही. अत्याचारपीडित कुटुंबांच्या पुनर्वसन व मदतीसाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीपासूनही अनेक कुटुंबे वंचित असल्याने मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे, असे ते म्हणाले. अन्याय-अत्याचाराची पाच हजारांहून अधिक प्रकरणे अनुसूचित जाती जमाती आयोगासमोर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून राज्य सरकारने आपला वंचितविरोधी चेहरा उघड केला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या मुद्द्यावरून सरकारमध्येच संभ्रम असल्याने आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यातही जाणीवपूर्वक बगल दिली जात आहे, असे ते म्हणाले.
आदिवासी समाजातील कुपोषणाच्या समस्येने महाराष्ट्राची मान खाली गेली आहे. या समाजास त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात देसातील पहिल्या पेसा ग्रामपंचायतींचा निर्णय घेऊन हजारो कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेल्याने आदिवासींच्या उत्कर्षाची नवी दिशा मिळाली होती. पेसा कायद्यामुळे राबविलेल्या योजना पथदर्शी ठरल्या होत्या. या परिवर्तनास ठाकरे सरकारच्या काळात खीळ बसली आहे. आदिवासी आश्रमशाळांची दुरवस्था झाली असून या समाजाच्या मुलामुलींना शिक्षण मिळणार नाही, अशीच ठाकरे सरकारची भूमिका दिसते. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या वाढत असून खावटी मदतीसंदर्भात ठाकरे सरकारचे धोरणच स्पष्ट नसल्याने आदिवासी समाजात उपासमार सुरू आहे, सरकारमधील सहभागी पक्षांमध्येच खावटीची स्पर्धा सुरू झाली असून परस्परांच्या भांडणात आदिवासी समाज मात्र खावटी सुविधेपासून वंचित राहिला आहे. दलित, उपेक्षित, आदिवासींच्या हक्कासाठी भाजपाचा संघर्ष सुरूच राहणार असून वंचितांचा आवाज दाबून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या ठाकरे सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका असा इशारा त्यांनी दिला.
