जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य म्हणजे पृथ्वीवरील स्वर्गच! निसर्गाचं वरदान लाभलेलं नंदनवन. इथे प्राचीन काळापासून हिंदू आणि बौद्ध राजवटींनी राज्य केलं. ललितादित्यसारखा महान राजा आठव्या शतकात या काश्मीरच्या भूमीत होऊन गेला. पुढे चौदाव्या शतकानंतर मोगलांनी आणि त्या नंतर अफगाणी टोळ्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा प्रदेश ताब्यात घेतला. तिथे क्रूरपणे राज्य केलं. याही पुढच्या कालखंडात शीख आणि इंग्रजांचं युद्ध झालं. एकोणिसाव्या शतकात गुलाबसिंह या राजाने इंग्रजांबरोबर तह केला आणि साधारण १८४६ पासून थेट १९४७ पर्यंत गुलाबसिंह यांच्या घराण्याने काश्मीरवर राज्य केलं. हे जे सगळे राजे होऊन गेले हे डोग्रा जमातीचे होते.
१९४७ च्या आधी भारतात ५०० च्या वर संस्थानं होती. जम्मू आणि काश्मीर त्यातीलच एक. काश्मीर संस्थानचे तेंव्हाचे राजे होते महाराज हरिसिंह. १९४७ पर्यंत काश्मीर संस्थानचे राजे म्हणून त्यांनी राज्यकारभार चालवला. राजा हरिसिंह यांना भारत व पाकिस्तान या दोन्हीपैकी कुठल्याच देशात विलीन व्हायचं नव्हतं. त्यांना स्वतंत्र काश्मीर राज्य म्हणून सत्ता उपभोगायची होती.मुस्लिम बहुल लोकसंख्या (७७%) आणि राजा हिंदू अशी परिस्थिति होती.जीनांना वाटत होतं काश्मीर पाकिस्तानात यावं, शेख अब्दुल्ला यांना वाटत होतं आपण स्वतंत्र राहावं, भारताला वाटत होतं काश्मीर आपल्यात विलीन व्हावं. असं सगळं नाट्य भारतीय राजकारणात सुरु असताना लॉर्ड माउंटबॅटन चार दिवसांसाठी काश्मीरला राजा हरिसिंह यांना भेटायला गेले. या भेटीत त्यांनी लवकर निर्णय घेण्याचा आग्रह केला… पण हरिसिंह यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही.
भारत व पाकिस्तान असं विभाजन झाल्यावरकाही टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्या. या टोळ्या म्हणजे पाकिस्तानी सैन्यच!‘आझाद काश्मीर सेना’ या नावाने या टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला चढवला. तो पर्यंतसुद्धा आपण भारतात सामील व्हावं असं हरिसिंह यांच्या काही मनात नव्हतं. या दरम्यान सगळी संस्थानं भारतात विलीन झाली होती, हे सरदार पटेलांचं यश होतं. हरिसिंह यांनी एव्हाना ओळखलं होतं की निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे आणि मग पाकिस्तानी टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्यानंतर हरिसिंह यांनी भारताकडे मदत मागितली. भारताने त्यांना एका अटीवर मदतीची तयारी दाखवली… ती म्हणजे काश्मीर भारतात विलीन करण्याची. हरिसिंह तयार झाले आणि ७४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २६ ऑक्टोबर, १९४७ या दिवशी महाराजा हरिसिंह यांनी काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण करणाऱ्या तहनाम्यावर स्वाक्षरी केली. भारत सरकारनं त्वरेनं पावलं उचलली आणि लष्करी कारवाई करून पाकिस्तानी सैन्याला पिटाळून लावले, पाकिस्तान पराभूत झाला. भारतानं मदत करण्याचा दिलेला शब्द पाळला होता. काश्मीर भारतात विलीन झालं आणि त्यानं मोकळा श्वास घेतला.
स्वतंत्र भारतात संस्थानं विलीनीकरणासाठी एकच मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या बाबी भारत सरकारकडे असतील, ही काश्मीरसाठीची तरतूद स्वतंत्र होती. यासाठी घटनेमध्ये कलम ३७० निर्माण करण्यात आलं. जम्मू आणि काश्मीर हे स्वतंत्र भारतातलं एक स्वतंत्र राज्य असेल पण ३७० कलमान्वये या राज्याला काही अधिकार भारतीय संविधानाने दिले. त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचं स्वतंत्र संविधान असेल, तसंच एक स्वतंत्र झेंडा असेल, नोकरशाही वेगळी असेल हे ठरवण्यात आलं. राज्य सरकारच्या संमतीनेच राष्ट्रपती भारतीय संविधानातील तरतुदी लागू करू शकतील. मात्र असं असलं तरीदेखील ही तरतूद तात्पुरती होती. पाकिस्तानला काश्मीरचं भारतातलं विलीनीकरण अमान्य होतं. यामुळे हा प्रदेश सतत अशांत राहिला. पाकिस्तानने सतत जम्मू आणि काश्मीर राज्य अशांत राहण्यासाठी आत्यंतिक प्रयत्न केले. घुसखोरी केली, दहशतवादी पाठवले आणि संधी मिळेल तेंव्हा भारतावर आक्रमणाचे प्रयत्न केले. मात्र दरवेळेस त्याचा पराभवच झाला. मग जम्मू आणि काश्मीरमधल्या फुटीरतावाद्यांना हाताशी धरून भारत अशांत कसा राहील अश्या कारवाया त्यानं सुरू केल्या. भारतीय सैन्याचे अनेक बहाद्दर अधिकारी आणि जवान आजपर्यंत शत्रूशी लढताना हुतात्मा झाले आहेत. काश्मीरच्या समस्येवर जालिम उपाय होता तो म्हणजे ३७० कलम रद्द करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे. भारत सरकारचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये ३७० वं कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संसदेतल्या दोन्ही सभागृहात म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडला व त्यावर चर्चा होऊन हा प्रस्ताव पारित झाला आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं. अशांततेचंएक पर्व संपलं, एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त झाली.या नव्या रचनेनुसार जम्मू व काश्मीर आणि लद्दाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश यावेळी निर्माण करण्यात आले. हा क्षण ऐतिहासिक होता… स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही एक निर्णायक घडामोड होती.
सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक विकासकामं सुरू आहेत, त्याचप्रमाणे लद्दाखमध्येसुद्धा भारत सरकारने विशेष लक्ष देऊन या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहेत, पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत आणि ही प्रक्रिया आजही चालूच आहे आणि ती न थांबणारी आहे. नुकतंच केंद्र सरकारनं दोन्ही प्रदेशांना योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देण्याचं व निवडणुका घेण्याचं मान्य केलं आहे. हे मात्र निश्चित आहे की, काश्मीरला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी आजचा शक्तिशाली भारत कटिबद्ध आहे. आणि म्हणूनच ‘जम्मू-काश्मीर विलय दिवसा’ला आज खऱ्या अर्थाने महत्व प्राप्त झालं आहे यात शंका नाही.
निखिल कासखेडीकर
लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
