उसतोड कामगारांच्या मजुरीत १४ टक्के वाढ : संप मागे


पुणे—पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आज उसतोड कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये उसतोड कामगारांच्या मजुरीत १४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उसतोड कामगारांना प्रतिटन ४५ ते ५० रुपयांची वाढ मिळाली असल्याचे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, उसतोड कामगारांचा संप मागे घेण्यात आला आहे.

राज्यातील उसतोड कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे बैठक झाली. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार,सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील,सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, पंकजा मुंडे भाजपचे आमदार सुरेश धस आदी उपस्थित होते. दिवसभर झालेल्या बैठकीत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिक वाचा  #Prithviraj Chavan : प्रशासकीय व्यवस्थेची पोलादी चौकट गंजलेली : पृथ्वीराज चव्हाण

दांडेगावकर म्हणाले, दर तीन वर्षांनी साखर कारखान्यांच्या वतीने साखर संघ आणि उसतोड मजूर संघटना आणि मुकादम संघटना यांच्यामध्ये करार होत असतो. आज बैठकीत या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. प्रमुख मागण्यांमध्ये ऊसतोड मजुरीची आणि कमिशनची टक्केवारी वाढावी आणि इतर काही मागण्या होत्या. त्यावर चर्चा करून एकत्रितपाने निर्णय घेऊन हा करार करण्यात आला. त्यानुसार उसतोड मजुरीमध्ये सरासरी १४ टक्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे प्रतीटन मजुरांना ४५-५० रुपये वाढ मिळणार आहे. तसेच यापोटी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर कारखान्यांना सुमारे ३०० ते ३५० कोटी रुपये जास्त द्यावे लागणार असल्याचे दांडेगावकर यांनी सांगितले.

यंदाचा गाळप हंगाम सुरु झालेला आहे.यंदा उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे उसतोड मजुरांनी त्यांच्या निर्धारित कारखान्यांवर जावे असे आवाहन दांडेगावकर यांनी केले.

अधिक वाचा  #Rahimatpur's unique vision of interfaith equality and social unity : सर्वधर्मसमभाव आणि सामाजिक ऐक्याचे रहिमतपुरात अनोखे दर्शन

दरम्यान, गेल्या २० वर्षांपासून ६-७ संघटना आहेत. ज्यांच्याबरोबर चर्चा करून हा करार केला जातो असे सांगून दांडेगावकर म्हणाले, काही संघटनांचे अर्ज आलेले आहेत. त्यांची सभासद संख्या, सभासदांनी कारखान्यांवर केलेलं काम हे रेकॉर्ड मागून घेण्यात आले आहे. ते तपासून संचालक मंडळाकडे त्या केसेस येतील त्यानंतर त्या संघटनांना मान्यता दिली जाईल.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love